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केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने की राज्य..

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने की राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग

कोलकाता। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा कर एसआइआर का कार्य पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ टीएमसी की ओर से एसआइआर के कार्य..

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने की राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने की राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग |

Kolkata : कोलकाता। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा कर एसआइआर का कार्य पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ टीएमसी की ओर से एसआइआर के कार्य में बाधा डाली जा रही है और एसआइआर का कार्य ठीकठाक ढंग से तभी हो पाएगा जब राज्य में टीएमसी की सरकार नहीं रहे। 

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा कि बीजेपी के बीएलए पर हमले हो रहे हैं। टीएमसी के नेता-कार्यकर्ता, बीएलए  बीजेपी के बीएलए को अपना काम नहीं करने दे रही है। उन्हें धमकाया, अपमानित और मारापीटा जा रहा है। इसकी शिकायत दर्ज करने पर भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। जलपाईगुड़ी में बीजेपी के बीएलए को जूतों का माला पहना कर अपमानित किया गया। यह घटना उस समय हुई जब जिले में चुनाव आयोग की तीन सदस्यीय टीम दौरा कर रही थी।

चुनाव आयोग से शिकायत करने और  चुनाव आयोग की ओर से सख्ती से आदेश देने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। टीएमसी के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने राज्यभर में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि बीजेपी के बीएलए को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। 
बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार ने कहा कि टीएमसी के नेता-कार्यकर्ता बीएलओ पर दबाव डाल कर अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य करवा रहे हैं।

टीएमसी के नेताओं-कार्यकर्ताओं की नहीं सुनने पर बीएलओ को धमकाया जा रहा है। बीएलओ अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और डरे-डरे अपना कार्य कर रहे हैं। राज्य के हर जिले और जिलों के विभिन्न इलाकों से टीएमसी के नेताओं-कार्यकर्ताओं के हमले की घटनाओं की सूचनाएं मिल रही है। पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अराजकता की स्थिति बनी हुई है।

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Kolkata : कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एसआइआर के लिए गणना फार्म भरने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव आयोग के प्रावधानों के मुताबिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को गणना फार्म नहीं भरना पड़ता है। चुनाव आयोग खुद ही उनका नाम दर्ज करता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र के बूथ के बीएलओ ने उन्हें गणना फार्म दिया था। फार्म उनके नाम से जारी हुआ था। 

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