उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार से शुरू हो गया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार से शुरू हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण में कहा कि मार्च, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन और जनकल्याण इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। इसने प्रदेश की भावी विकास यात्रा को सुदृढ़ आधार दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 'बॉटलनेक स्टेट' से 'ब्रेक थ्रू स्टेट' के तौर पर स्थापित करने में सफलता मिली है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गयी है।
योगी सरकार पेश करेगी अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट
यूपी की योगी सरकार इस सत्र में अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। सत्र के दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधान सभा में प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे। यह पहला मौका है जब राज्य सरकार बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। इस बार का बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष एसआईआर (गहन सर्वेक्षण रिपोर्ट) और महंगाई, बेरोजगारी से लेकर कानून व्यवस्था तक के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष यूजीसी को लेकर सदन में हंगामा कर सकता है। बिजली, पानी, सड़क और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठेगा। साथ ही कोडीन कफ सिरप की तस्करी, विदेश नीति, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरेगा। खासकर समाजवादी पार्टी के सदस्य अभिभाषण के दौरान इन मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकते हैं।
प्रदेश में बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठे 6 करोड़ लोग
राज्यपाल अनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण में कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प के साथ प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। 'विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश @2047' विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए राज्य विधान मंडल में अत्यन्त उपयोगी चर्चा की गयी है। इस वर्ष 'उत्तर प्रदेश दिवस' पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन का शुभारम्भ तथा 'एक जिला-एक व्यंजन योजना' को लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में 2025 के महाकुम्भ के दौरान लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं तथा माघ मेला 2026 में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किये जाने का अनुमान है।
आराधना मिश्रा मोना ने उठाया बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा
विधानसभा सत्र के पहले दिन इंडिया गठबंधन का जनता के मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी - महंगाई चरम पर है। किसानों को बोरी का वजन घटाकर धोखा दिया जा रहा, आवाज सुनी नहीं जा रही है। एसआईआआर में धांधली कर लोगों के वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। प्रदेश के जनता से जुड़े मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य बदहाली, और एसआईआर में धांधली में को लेकर कांग्रेस - समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने संयुक्त रूप से विधानसभा स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया।
कानून व्यवस्था को लेकर जारी है जीरो टॉलरेंस की नीति
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। नवम्बर, 2019 से अब तक माफियाओं के विरुद्ध मा. न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर 35 माफिया व 94 सह-अपराधियों, कुल 129 को अलग-अलग अभियोगों में आजीवन कारावास अथवा अन्य अवधि के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।
वर्ष 2017 से अब तक मुठभेड़ में मारे गये 267 अपराधी
माफिया के खिलाफ राज्य पुलिस की कार्रवाई पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2017 से अब तक कुल 267 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये तथा 977 अभियुक्तों को रा.सु.का. के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया।
अपराधियों से ₹4137 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है।
शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार की उपलब्धियां
योगी सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दो-दो विद्यालयों को मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों एवं एक-एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के उपयोगार्थ 2 लाख 61 हजार से अधिक टैबलेट्स वितरित किये जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 में दुर्बल वर्ग के बच्चों की निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत 1 लाख 40 हजार से अधिक बच्चों का प्रवेश कराया गया।
प्रोजेक्ट अलंकार से स्कूलों का कायाकल्प
राज्यपाल अनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अन्तर्गत विद्यालयों के जर्जर भवनों का नवनिर्माण एवं सुविधाओं का विस्तार समाहित है। 2023-24 से 2025-26 तक 275 करोड़ की धनराशि से 590 सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को आच्छादित किया गया है।
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