मिर्जापुर, सोनभद्र, महोबा समेत कई जिलों में चला विशेष अभियान, मौके पर ही 1.93 करोड़ रुपये जमा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खनन विभाग ने प्राकृतिक उपखनिजों के अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रदेशव्यापी सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के तहत प्रदेश भर में 636 ओवरलोड वाहनों को पकड़कर कुल 2.93 करोड़ रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया, जबकि 1.93 करोड़ रुपये की धनराशि मौके पर ही वसूल की गई।
कई जिलों में चला सघन जांच अभियान
प्रवर्तन दस्ते द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत मिर्जापुर, सोनभद्र, महोबा, हमीरपुर, सहारनपुर और चित्रकूट समेत विभिन्न जिलों में खनिज ढुलाई कर रहे वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसते हुए नियमानुसार कठोर कार्रवाई की गई।
माला श्रीवास्तव ने दी जानकारी
यूपी की सचिव एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग श्रीमती माला श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान के तहत अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिज वाहनों की भी सख्ती से जांच की जा रही है। बिना वैध प्रपत्रों के खनिज परिवहन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग रोकने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन कराया जा सके।
संयुक्त निदेशक अमित कौशिक के नेतृत्व में कार्रवाई
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश के संयुक्त निदेशक अमित कौशिक के नेतृत्व में निदेशालय स्तर से व्यापक स्तर पर विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की जांच की गई, जिनमें अधिकांश वाहन वैध परिवहन प्रपत्रों के साथ संचालित पाए गए। हालांकि जिन वाहनों में अवैध परिवहन अथवा ओवरलोडिंग पाई गई, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए लगभग 636 वाहनों पर 2 करोड़ 93 लाख रुपये का अधिरोपण किया गया।
सीमावर्ती जिलों को दिए गए विशेष निर्देश
विशेष अभियान की समीक्षा करते हुए श्रीमती माला श्रीवास्तव ने अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों का परिवहन केवल वैध आईएसटीपी (ISTP) प्रपत्रों के साथ ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में ओवरलोडिंग न होने दी जाए और खनन क्षेत्रों के सोर्स प्वाइंट पर ही निर्धारित लोडिंग मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।
नियम उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई
श्रीमती माला श्रीवास्तव ने कहा कि यदि किसी स्तर पर अनियमितता अथवा नियमों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित लोगों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पारदर्शी खनन व्यवस्था और राजस्व हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध यह अभियान आगे भी पूरी सख्ती और प्रभावशीलता के साथ लगातार जारी रहेगा।
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