यूपी के चार प्रस्ताव केन्द्र की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में स्वीकृत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की चार परियोजनाओं को केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) में मंजूरी मिली है। इससे प्रदेश की देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण राज्यों में स्थिति और मजबूत हुई है।

ECMS योजना में स्वीकृत 22 प्रस्तावों में यूपी की 4 परियोजनाएं शामिल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के मजबूत केंद्र के रूप में उभर रहा है। केंद्र सरकार की ईसीएमएस योजना के तीसरे चरण में यूपी के चार प्रस्तावों को मंजूरी मिलना इस बात का प्रमाण है। केंद्र सरकार की ईसीएमएस योजना में स्वीकृत 22 प्रस्तावों में अकेले यूपी की चार परियोजनाएं शामिल हैं।

देशभर में लगभग 33791 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की संभावना

केन्द्र द्वारा मंजूर यूपी की योजनाओं के तहत देशभर में लगभग 41863 करोड़ रुपये के निवेश और 33791 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की संभावना है जिसका सीधा लाभ यूपी की अर्थव्यवस्था और युवाओं को भी मिलेगा। ईसीएमएस के तहत प्रदेश में पीसीबी, डिस्प्ले मॉड्यूल, लीथियम ऑयन सेल और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण की इकाइयां स्थापित होंगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी

प्रदेश में ECMS 2025 से निवेश के लिए तैयार हुआ अनुकूल माहौल

योगी सरकार द्वारा वर्ष 2017 में लागू की गई उप्र इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी-2025 ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, पारदर्शी नीतियों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रदेश आज देश का अग्रणी मोबाइल विनिर्माण का केंद्र बन चुका है। यहां देश के 55 प्रतिशत से अधिक स्मार्टफोन और 50 से 60 प्रतिशत मोबाइल कंपोनेंट्स का उत्पादन हो रहा है।

प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) सेक्टर से जुड़ी 200 से अधिक कंपनियां कार्यरत हैं। वीवो, ओप्पो, सैमसंग, लावा, हायर और एलजी जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ कई प्रमुख कंपोनेंट सप्लायर्स ने भी प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित की हैं।

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