प्राइम न्यूज़ – एक कसम, राष्ट्र प्रथम
Breaking News

गोद लिए दस गांव के चयनित किसानों को निःशुल्क...

योगी सरकार कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को उन्नत खेती के लिए कर रही प्रेरित

झांसी का कृषि विज्ञान केंद्र गोद लिए गांव के किसानों को निःशुल्क दे रहा उन्नत गेहूं, गोभी और सरसों के बीज

योगी सरकार कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को उन्नत खेती के लिए कर रही प्रेरित

UP govt motivating farmers for advanced farming through Krishi Vigyan Kendra |

झांसी। योगी सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को उन्नत खेती और अधिक पैदावार के लिए प्रेरित कर रही है। झांसी के भरारी में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र गोद लिए गए दस गांव के चयनित किसानों को उन्नत खेती के लिए न सिर्फ प्रेरित कर रहा हैं बल्कि उन्हें निःशुल्क बीज और उर्वरक भी प्रदान कर रहा है। इन किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र में आमंत्रित कर कृषि वैज्ञानिक उन्नत और अधिक पैदावार के तौर तरीकों से भी परिचित करा रहे हैं।

किसानों को दिया गया गेहूं की नई प्रजाति करनवंदना का बीज

झांसी के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से गोद लिए गए गांव के किसानों को गेहूं की नई प्रजाति करनवंदना का बीज प्रदान किया गया है, जिसकी पैदावार परंपरागत गेहूं की तुलना में काफी अधिक होती है। सरसों की राधिका नस्ल के बीज प्रदान किए गए हैं, जिसमें शाखाएं अधिक होती हैं। इससे पैदावार अधिक होती हैं। फूलगोभी के भी उन्नत किस्म के तैयार पौधे प्रदान किए हैं, जिन्हें कृषि विज्ञान केंद्र में तैयार किया गया है। इन किसानों को बोरान उर्वरक भी प्रदान किया गया है, जो खेतों की उर्वर क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है।

किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र में प्रदान किया जा रहा मार्गदर्शन

कृषि विज्ञान केंद्र झांसी के वैज्ञानिक डॉ आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र में आमंत्रित कर उन्हें बीज, पौधे और उर्वरक प्रदान किए गए हैं। इन किसानों को पैदावार बढ़ाने के तौर-तरीके प्रदान करने के साथ ही निरंतर मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है। आधुनिक तरीकों को अपनाकर किसान खेती में पैदावार बढ़ा सकते हैं।

यह भी पढ़ें: https://www.primenewsnetwork.in/state/karnataka-assembly-passes-hate-speech-and-hate-crimes-prevention-bill-2025/101642

कर्नाटक विधानसभा में संशोधन के साथ पारित हुआ हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025

Related to this topic: