यूपी में अब फैक्ट्री शुरू करने के साथ राज्य में ही खोलने होंगे बैंक खाते

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के साथ ही कंपनी या फर्म को अब राज्य में ही बैंक एकाउंट खोलना होगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने राज्य में औद्योगिक विकास के अनुरूप बैंकों में कैश डिपाजिट (सीडी) रेशियो नहीं बढ़ने को देखते हुए यह निर्देश दिया है।

 बाहर के खातों से पड़ रहा असर

यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में कहा कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिक विकास के बावजूद कई उद्योगों के बैंक खाते अन्य राज्यों में संचालित हो रहे हैं। इससे प्रदेश के सीडी रेशियो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने निर्देश दिया कि उद्यमियों को एलओसी जारी करते समय उनके ऋण खाते प्रदेश के भीतर ही किसी शाखा में खुलवाए जाएं।

 ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार पर जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि वित्तीय विकास के लिए बैंकों को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ानी होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में हाल में शुरू की गई एक जिला एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के तहत स्थानीय और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को उद्यमियों को त्वरित ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे यह पहल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके।

 ऋण फाइलों में देरी न हो

सीएस ने कहा कि प्राथमिकता क्षेत्र की ऋण योजनाओं से संबंधित फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित या अस्वीकृत न किया जाए और पात्र लाभार्थियों को जल्द ऋण स्वीकृति प्रदान की जाए।

बैंकिंग सेक्टर के लिए नए अवसर

बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक लाल सिंह ने कहा कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि सरकार की दीर्घकालिक आर्थिक सुदृढ़ता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी।

 कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता

कृषि प्रधान राज्य होने के कारण मुख्य सचिव ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया और कहा कि किसानों को सुलभ ऋण सुविधा उपलब्ध कराना बैंकों की जिम्मेदारी है।

 योजनाओं में बढ़ाएं कवरेज

उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी बैंक सीएम युवा, ओडीओपी, पीएम सूर्यघर और पीएम कुसुम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी प्रमुख योजनाओं में अपने कवरेज को बढ़ाएं।

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