यूपी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का प्रकाशन फिर टला

राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। गांवों की सरकार चुनने के लिए होने वाले पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 22 अप्रैल को होगा। यह दूसरा मौका है जब मतदाता सूची प्रकाशन की तिथि टली है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार इसका प्रकाशन 15 अप्रैल को प्रस्तावित था।

राज्य निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी

यूपी के राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस संबंध में जानकारी साझा की है।

21 अप्रैल तक पूरा होगा तकनीकी कार्य

राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब मतदाता सूची 22 अप्रैल को जारी होगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 21 अप्रैल तक मतदाता सूचियों का कंप्यूटरीकरण, मतदेय स्थलों की मैपिंग, वार्डों का क्रमांकन और फोटोयुक्त प्रतियां तैयार करने का कार्य पूरा किया जाएगा।

काम अधूरा रहने से बढ़ाई गई तारीख

आयोग ने इससे पहले मतदाता सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल को प्रस्तावित किया था, लेकिन काम पूरा न हो पाने के कारण आयोग ने समय बढ़ा दिया है। आयोग के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और दावों-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए तारीख आगे बढ़ाई गई है, ताकि अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जा सके।

अनंतिम सूची में 12.69 करोड़ मतदाता दर्ज

राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 दिसंबर को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत अनंतिम मतदाता सूची जारी की थी, जिसमें 12.69 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए थे। यह संख्या पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में 40.19 लाख अधिक थी।

लाखों दावे-आपत्तियों का हुआ निस्तारण

अनंतिम सूची पर दावे और आपत्तियां मांगी गई थीं, जिन पर प्रदेश भर से लाखों की संख्या में आपत्तियां प्राप्त हुईं। आयोग द्वारा इन सभी दावों और आपत्तियों की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जा चुका है। अब अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद ही मतदाताओं की वास्तविक बढ़ोतरी और कुल संख्या स्पष्ट हो सकेगी।

अंतिम सूची के बाद आगे बढ़ेगी चुनाव प्रक्रिया

यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इस फैसले को अहम माना जा रहा है, क्योंकि अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद ही चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

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