अर्बन चैलेंज फंड से यूपी के शहरों का होगा कायाकल्प: ए.के. शर्मा

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड (‘Urban Challenge Fund’) के सहयोग से एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC), नगर सेवाओं का डिजिटलीकरण, ड्रोन आधारित अतिक्रमण प्रबंधन परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे राज्य में जल्दी ही विद्युत आपूर्ति के मामले में गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगा। राज्य के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दिल्ली में आयोजित ‘Urban Challenge Fund’ से संबंधित रणनीतिक विचार-विमर्श बैठक में भाग लेने के बाद कही।

दिल्ली में भविष्य की रणनीतियों पर मंथन

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शनिवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित ‘Urban Challenge Fund’ से संबंधित रणनीतिक विचार-विमर्श बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण, निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने, अनुमोदन प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा निधियों के समयबद्ध निर्गमन सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

₹1 लाख करोड़ फंड से शहरों को नई दिशा

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड (UCF) के तहत निर्धारित ₹1 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता देश के शहरी विकास को नई दिशा देने वाली ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि यह फंड राज्यों एवं शहरों को 'आर्थिक विकास केंद्र' के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यूपी में प्राथमिकता वाली परियोजनाएं

मंत्री शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और UCF के अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC), नगर सेवाओं का डिजिटलीकरण, ड्रोन आधारित अतिक्रमण प्रबंधन, ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD), डंपसाइट पुनर्वास, अपशिष्ट प्रबंधन, विरासत संरक्षण एवं स्ट्रीट लाइटिंग जैसी परियोजनाएं शहरों की कार्यक्षमता और जीवन गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाएंगी।

रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

उन्होंने आगे कहा कि यह पहल न केवल शहरी अवसंरचना को सुदृढ़ करेगी, बल्कि रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण और सतत विकास को भी गति देगी। शर्मा ने भरोसा जताया कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से उत्तर प्रदेश के शहर आधुनिक, सुव्यवस्थित और आत्मनिर्भर बनेंगे। बैठक में शामिल यूपी के प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरु प्रसाद, अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और शहरी विकास क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया।

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