पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि राज्य में जनता की भलाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू हो चुकी हैं और वे लोगों के हित में हर संभव कदम उठाएंगे।
कोलकाता (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि राज्य में जनता की भलाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू हो चुकी हैं और वे लोगों के हित में हर संभव कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के घोषणापत्र के वादों को एक-एक कर जमीन पर उतारने का भी दावा किया।
भाजपा के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुख्यमंत्री का बड़ा दावा
सुवेंदु अधिकारी रविवार को पार्टी पदाधिकारियों के लिए आयोजित 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला कार्यक्रम' को संबोधित कर रहे थे। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में उन्होंने संगठन और सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व ने जब उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए चुना था, तभी उन्होंने तय कर लिया था कि वे सबको साथ लेकर चलेंगे और जनता की सेवा करेंगे।
'घोषणापत्र का हर वादा होगा पूरा'
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि वे जनहित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया कि चुनाव के दौरान घोषणापत्र में जो भी वादे किए गए थे, उन्हें सिलसिलेवार तरीके से पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को महीने में दो बार राज्य मुख्यालय आने और कोर कमेटी की बैठकों में शामिल होने के निर्देश भी दिए।
सीमा सुरक्षा पर बड़ा फैसला, BSF को मिली जमीन
संबोधन के दौरान सीएम अधिकारी ने सीमा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ और चोरी की वारदातों को रोकने के लिए सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) को जमीन सौंप दी है, ताकि सुरक्षा पुख्ता की जा सके।
घुसपैठियों को सख्त हिदायत: 'मेहमाननवाजी नहीं होगी'
अवैध प्रवासियों पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए लोगों को वापस जाना होगा। सुवेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि घुसपैठियों को मुफ्त दवाएं और खाना देकर उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। सरकार इस मामले में कोई ढील देने के मूड में नहीं है। (ANI)
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