प्राइम न्यूज़ – एक कसम, राष्ट्र प्रथम
Breaking News

पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरण को दी मंजूरी

राज्य सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरण को दी मंजूरी

West Bengal Government approves land transfer to BSF for border fencing |

हावड़ा (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नव निर्वाचित मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए यह भूमि 45 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी।

भूमि हस्तांतरण प्रमुख प्रस्तावों में से एक

हावड़ा के नबन्ना में नवगठित भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा कि यह निर्णय बैठक में लिए गए प्रमुख प्रस्तावों में से एक था। अधिकारी ने कहा, "आज हमारी पहली कैबिनेट बैठक में हमने बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इस भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इसे अगले 45 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर बीएसएफ सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लेगी और अवैध घुसपैठ की समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा।"

कैबिनेट की पहली बैठक में लिए गए छह निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक में शासन प्राथमिकताओं और विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा, "सभी संबंधित अधिकारियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक सफल रही। हम बंगाल की जनता को आश्वस्त करते हैं कि दोहरी इंजन सरकार सभी विकास कार्यों को पूरा करेगी। हमारी पहली कैबिनेट बैठक में छह निर्णय लिए गए।"

अब बंगाल में भी लागू होंगी केंद्र सरकार की योजनाएं

अधिकारी ने यह भी घोषणा की कि आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना सहित केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अब पश्चिम बंगाल में लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा, "आयुष्मान भारत योजना बंगाल में शुरू होगी। जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री की अन्य योजनाएं भी यहां लागू की जाएंगी।"

राजनीतिक हिंसा पर जांच शुरू कर सकती है सरकार

राजनीतिक हिंसा पर बोलते हुए अधिकारी ने कहा कि यदि परिवार कानूनी कार्रवाई चाहते हैं तो सरकार राजनीतिक संघर्षों के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "हमारे संघर्ष के दौरान जान गंवाने वाले 321 लोगों के संबंध में यदि उनके परिवार चाहें, तो सरकार जांच शुरू करेगी।

शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मतदाताओं का किया धन्यवाद

मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं, चुनाव आयोग, पुलिस कर्मियों, केंद्रीय बलों और राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया। एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। (ANI)

यह भी पढ़ें: https://www.primenewsnetwork.in/india/us-records-contradict-asim-munirs-ceasefire-claim/203655

अमेरिकी लॉबी ने जनरल मुनीर के दावे की धज्जियां उड़ाईं, सच्चाई का किया पर्दाफाश

Related to this topic: