योगी सरकार यूपी में पीएनजी लाइन बिछाने के काम में लाएगी तेजी

लखनऊ। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण देश में कुकिंग गैस की किल्लत को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) के विस्तार का फैसला किया है। इसके लिए मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।

घर-घर पीएनजी पहुंचाने की योजना

योगी सरकार ने राज्य में रसोईं गैस की आपूर्ति में आ रही समस्याओं को देखते हुए अधिक से अधिक घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पहुंचाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) लाइन बिछाने की रफ्तार को गति देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।

जिलास्तर पर भी बनेगी कमेटी

इतना ही नहीं जिलास्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये समितियां सिटी गैस वितरण से संबंधित एनओसी और प्रगति की निगरानी करेंगी।

दिशा-निर्देश जारी

यूपी के प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि नगर विकास विभाग ने सिटी गैस वितरण से संबंधित संस्थाओं को स्थानीय निकायों में घर-घर पीएनजी के कनेक्शन देने के लिए भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं।

राज्य और जिला स्तर पर निगरानी

प्रदेश में सिटी गैस वितरण (सीजीडी) के नेटवर्क की स्थापना और इस काम की निगरानी के लिए राज्य व जिलास्तर पर समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है।

इन विभागों के अधिकारी होंगे शामिल

मुख्य सचिव के अलावा नगर विकास, खाद्य एवं रसद, आवास एवं शहरी नियोजन, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, परिवहन, वन व राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव राज्य स्तरीय समिति के सदस्य होंगे।

अन्य सदस्य भी रहेंगे शामिल

खाद्य आयुक्त, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ, निदेशक स्थानीय निकाय, भारतीय तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक और सीडीजी कंपनियों के राज्यस्तरीय अधिकारी भी इस समिति में होंगे। इसी तरह से जिलास्तर पर समितियां होंगी। इनका काम सिटी गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना में आ रही कठिनाइयों को दूर करना होगा।

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