आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने ग्रामीण निकायों में BC के लिए 34% और शहरी निकायों में 33.33% आरक्षण को मंजूरी दी। मेयर-चेयरपर्सन के सीधे चुनाव और 28 जिला परिषदों को भी मंजूरी मिली।
Prime News Network
2026-08-18 21:19:37