मोदी कैबिनेट ने 84,084 करोड़ रुपये की 'समुद्र मंथन' योजना को मंजूरी दी। इससे समुद्री तेल-गैस खोज को गति मिलेगी, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी।
Ravi Pandey
, Prime News Network
2026-08-01 15:07:50