वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने गुरुवार को उन आरोपों को खारिज कर दिया कि चुनिंदा उच्च-मूल्य वाले UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) बाहरी दबाव में लागू किया गया है।
Prime News Network
2026-09-18 09:36:35
वित्त मंत्रालय ने ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क लगाने पर रोक लगा दी है। मात्रा के हिसाब से करीब 96% UPI लेनदेन इस दायरे में आते हैं।
2026-09-15 17:23:34