ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान पर ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी सदन ने सेना वापस बुलाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

वाशिंगटन डीसी: सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखने के अधिकार को सीमित करने के लिए तीसरी बार मतदान किया है। सात रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट सांसदों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें प्रशासन को अमेरिकी सेना को शत्रुता से वापस बुलाने का निर्देश दिया गया है।

ईरान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के प्रस्ताव को सदन की मंजूरी

सीएनएन के मुताबिक, डेमोक्रेटिक सांसद सेठ मौल्टन द्वारा पेश किया गया यह प्रस्ताव मंगलवार को 220-204 मतों से पारित हुआ। इसमें राष्ट्रपति को "ईरान के साथ शत्रुता से अमेरिकी सशस्त्र बलों को हटाने" का निर्देश दिया गया है, सिवाय उन बलों के जो विशिष्ट रक्षात्मक परिस्थितियों में आते हैं। इस नवीनतम मतदान को जून और जुलाई में हुए पिछले दो प्रयासों की तुलना में अधिक रिपब्लिकन समर्थन मिला।

ईरान प्रस्ताव पर सात रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, सात रिपब्लिकन सांसदों ने पक्ष में मतदान किया, जिनमें तीन ऐसे सांसद भी शामिल थे जिन्होंने पहले के प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया था- आयोवा के सांसद मैरिएनेट मिलर-मीक्स और जैक नन और दक्षिण कैरोलिना की सांसद नैन्सी मेस। उनके साथ केंटकी के सांसद थॉमस मैसी, मिशिगन के सांसद टॉम बैरेट, ओहियो के सांसद वॉरेन डेविडसन और पेंसिल्वेनिया के सांसद ब्रायन फिट्ज़पैट्रिक भी शामिल हुए, जिन्होंने पहले ट्रम्प की युद्ध शक्तियों को सीमित करने के प्रयासों का समर्थन किया था।

ईरान युद्ध पर ट्रंप के अधिकार सीमित करने की तीसरी कोशिश

मतदान के बाद नन ने अपने रुख का बचाव करते हुए X पर एक पोस्ट में कहा, मैं एक और अनिश्चितकालीन युद्ध का समर्थन नहीं करूंगा। हम अमेरिकियों की रक्षा कर सकते हैं, ईरान पर दबाव डाल सकते हैं और शांति स्थापित कर सकते हैं, साथ ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कांग्रेस अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं। नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले प्रचार अवधि के लिए सांसद वाशिंगटन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सदन की यह कार्रवाई हुई है। यह नवीनतम प्रस्ताव संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान पर ट्रंप के सैन्य अधिकार को सीमित करने का सदन का तीसरा प्रयास है। सीनेट में इस प्रस्ताव के पारित होने की संभावना अनिश्चित बनी हुई है। 

ईरान संघर्ष पर बढ़ी अमेरिकी सैन्य लागत

सीएनएन के अनुसार, इससे पहले सीनेट में युद्ध-शक्तियों से संबंधित एक प्रस्ताव पारित हो चुका था, लेकिन ट्रंप के दबाव के बाद रिपब्लिकन सीनेटरों ने अपना रुख बदल दिया था। इसलिए, सदन के इस नवीनतम प्रस्ताव को राष्ट्रपति तक पहुंचने से पहले सीनेट से पारित होना होगा। यह मतदान ऐसे समय में हुआ है जब संघर्ष की वित्तीय लागत एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। कांग्रेस बजट कार्यालय ने अनुमान लगाया है कि 1 अगस्त तक युद्ध में अमेरिकी रक्षा विभाग को लगभग 38 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आया है और लड़ाई की तीव्रता के आधार पर मासिक लागत 2 अरब अमेरिकी डॉलर से 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच रहने का अनुमान है।

ईरान युद्ध से ऊर्जा कीमतों और राष्ट्रपति के अधिकार पर बहस तेज

CBO ने इस संघर्ष को ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव से भी जोड़ा है, जबकि होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल शिपमेंट में रुकावटों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया है। इस प्रकार नवीनतम संसदीय मतदान ने प्रशासन की ईरान नीति और युद्ध शक्तियों के संवैधानिक विभाजन को अमेरिकी राजनीतिक बहस के केंद्र में वापस ला दिया है, जिसमें सांसदों में सैन्य अभियानों को जारी रखने और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र की सीमा को लेकर मतभेद हैं। 

(इनपुट: ANI)

ये भी पढ़ें- यमन के हूतियों ने मक्का के पास ड्रोन हमले के सऊदी दावे को बताया मनगढ़ंत और झूठ