वाशिंगटन। भारत-अमेरिका व्यापार फ्रेमवर्क का अद्यतन (अपडेटेड) फैक्टशीट जारी किया गया है। इसमें खरीद, टैरिफ और डिजिटल व्यापार में भारत के करारों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण कथनों को उदार बनाया गया है।
वाशिंगटन। भारत-अमेरिका व्यापार फ्रेमवर्क का अद्यतन (अपडेटेड) फैक्टशीट जारी किया गया है। इसमें खरीद, टैरिफ और डिजिटल व्यापार में भारत के करारों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण कथनों को उदार बनाया गया है। इसके एक दिन पहले शुरुआती फैक्टशीट जारी किया गया था। यह संशोधन द्विपक्षीय वाणिज्य को बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले हफ्ते हुए अंतरिम आपसी व्यापार समझौते के बाद आया है। अंतरिम समझौता का इस फ्रेमवर्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता के बाद अंतिम रूप दिया गया।
भारत-अमेरिका डील में संशोधन
फैक्टशीट के मूल संस्करण में कहा गया था कि अमेरिका से भारत ज्यादा सामानों की खरीद के लिए वचनबद्ध है। मूल संस्करण में अमेरिका से 500 अरब की ऊर्जा, सूचना और संचार तकनीकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद करेगा। संशोधित फैक्टशिट में कहा गया है कि भारत अमेरिका से ज्यादा खरीद का इरादा रखता है। इस फैक्टशीट में उत्पादों की श्रेणी से 'कृषि' शब्द हटा दिया गया है।
टैरिफ की श्रेणी में भी परिवर्तन किया गया है। पहले जारी दस्तावेज में कहा गया था-'भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों पर टैरिफ खत्म करेगा या कम करेगा। इन कृषि उत्पादों की श्रेणी में आसवन प्रक्रिया का अनाज उपोत्पाद (ड्राइड डिस्ट्रिलर्स ग्रेन्स), लाल ज्वार, अखरोट, ताजे और प्रोसेस किए फल, कुछ दाले, सोयाबीन का तेल, शराब और स्प्रीट और अतिरिक्त उत्पाद शामिल थे। इस अपडेटेड संस्करण की सूची से 'कुछ दालों' को हटा दिया गया है।
डिजिटल सर्विस टैक्स में भी बदलाव
पहले फैक्टशीट में कहा गया था कि भारत डिजिटल सर्विसेज टैक्स हटाएगा और डिजिटल ट्रेड में बाधाएं खत्म करेगा।
अब नए वर्ज़न में सिर्फ इतना कहा गया है कि भारत डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत करेगा अर्थात टैक्स हटाने का वादा भी गायब।
भारत को इस डील से फायदा
इस अंतरिम एग्रीमेंट के तहत भारत को कई एक्सपोर्ट सेक्टर में राहत मिलेगी।
-टेक्सटाइल और गारमेंट्स
लेदर और फुटवियर
-प्लास्टिक और रबर प्रोडक्ट्स
ऑर्गेनिक केमिकल्स
-होम डेकोर और हैंडीक्राफ्ट
कुछ मशीनरी कैटेगरी
इन पर ड्यूटी 50 प्रतिशत से घटकर करीब 18% हो सकती है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी राहत है।
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