सरकार का बड़ा फैसला: डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क में हुई भारी बढ़ोतरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क (एक्सपोर्ट ड्यूटी) में बड़ी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, हाई-स्पीड डीजल पर लेवी बढ़ाकर ₹55.5 प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) यानी विमान ईंधन पर ₹42 प्रति लीटर कर दी गई है।

घरेलू आपूर्ति बनाए रखने और मुनाफाखोरी रोकने पर जोर

यह नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा परिस्थितियों के बीच घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही सरकार यह भी चाहती है कि निर्यातक अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के अंतर का अनुचित लाभ न उठा सकें। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि परिस्थितियों को देखते हुए हाई-स्पीड डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाना और तत्काल कार्रवाई करना जनहित में आवश्यक है।

डीजल पर कुल निर्यात शुल्क अब ₹55.5 प्रति लीटर

इस बदलाव के लिए वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन किए गए हैं। डीजल के निर्यात पर लागू शुल्क संरचना को संशोधित करते हुए इसे ₹24 प्रति लीटर के स्तर पर लाया गया है। इसके अलावा, सरकार ने हाई-स्पीड डीजल पर 'सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर' (रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस) में भी वृद्धि की है। इसे अब ₹36 प्रति लीटर कर दिया गया है। इन दोनों बदलावों के बाद हाई-स्पीड डीजल पर कुल प्रभावी निर्यात शुल्क ₹21.5 से बढ़कर सीधा ₹55.5 प्रति लीटर हो गया है।

एटीएफ महंगा, पेट्रोल पर कोई बदलाव नहीं

इसी तरह, विमान ईंधन यानी एटीएफ पर लगने वाले शुल्क को भी ₹29.5 से बढ़ाकर ₹42 प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, सरकार ने पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है। यह अभी भी शून्य पर बना हुआ है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि ये अधिसूचनाएं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई हैं। सभी पांच आधिकारिक अधिसूचनाओं में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण यह त्वरित और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था।

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