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श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन...

श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने फूंका एलजी मनोज सिन्हा का पुतला

श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों ने शनिवार को जम्मू में लोक भवन के बाहर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने फूंका एलजी मनोज सिन्हा का पुतला

Protestors burn LG Manoj Sinha's effigy to oppose admissions in SMVDMC |

कटरा। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों ने शनिवार को जम्मू में लोक भवन के बाहर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का पुतला जलाया। उन्होंने वैष्णो देवी के झंडे लहराए और अपनी मांगों को दोहराते हुए "एलजी वापस जाओ, वापस जाओ" के नारे लगाए।

प्रदर्शनकारियों ने की मेडिकल कॉलेज को बंद करने की मांग

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस मेडिकल कॉलेज को बंद किया जाए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि वे बस यही चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बंद हो या इसे कहीं और ले जाया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सनातन धर्म के इस पवित्र स्थान पर यह कॉलेज स्वीकार्य नहीं है। अधिकारी उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प

जब पुलिस ने बड़ी संख्या में जमा हुए प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, तो दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। पिछले महीने, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, कटरा के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसमें एमबीबीएस की 100 प्रतिशत सीटों को 'अखिल भारतीय कोटे' (AIQ) के तहत रखने की मांग की गई थी।

बिना नीति में संशोधन किए एक संस्थान के लिए नहीं बन सकता अलग नियम

NMC के एक अधिकारी ने बताया कि यह कदम मौजूदा नीति के खिलाफ है। उन्होंने कहा, "हम किसी एक संस्थान के लिए 100% सीटें मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) को नहीं दे सकते, क्योंकि सरकारी नीतियां तय करती हैं कि सीटों का एक निश्चित प्रतिशत एमसीसी के पास जाएगा और एक निश्चित प्रतिशत राज्य की काउंसलिंग के पास।" अधिकारी ने आगे स्पष्ट किया कि बिना नीति में संशोधन किए किसी एक संस्थान के लिए अलग नियम नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने कहा कि यदि मानदंडों में कोई बदलाव होता है, तो वह सभी राज्यों और समान संस्थानों के लिए समान रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। गौरतलब है कि इस साल एमबीबीएस प्रवेश के बाद कुछ समूहों द्वारा मेडिकल सीटों की चयन प्रक्रिया में बदलाव की मांग की जा रही है।

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