Central Cabinet : केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंज़ूरी दी है.
Central Cabinet : केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंज़ूरी दी है. कैबिनेट ने तीन बड़े फैसले लिए हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी. यह दो फेज में होगी. फेज 1: अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी. फेज 2: फरवरी 2027 में जनसंख्या की गिनती होगी.
दूसरा फैसला : अश्विनी वैष्णव ने बताया कि CoalSETU नीति को मंजूरी दी गई. इस कदम से व्यापार करने में आसानी होगी. घरेलू कोयला भंडार का तेजी से और अधिक लचीला उपयोग सुनिश्चित करना है. इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयातित कोयले पर भारत की निर्भरता कम होगी.
तीसरा फैसला : कैबिनेट ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दी. सरकार ने मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा का MSP बढ़ा दिया है. मिलिंग कोपरा को बढ़ाकर 12,027 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है. बॉल कोपरा को 12,500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
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