केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन की समीक्षा की

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा किए गए वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रयासों की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए वृक्षारोपण प्रयासों की सराहना की।

हाल के वर्षों में पूरे राज्य में बड़ी संख्या में लगाए पेड़

उन्होंने कहा, "मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हाल के वर्षों में पूरे राज्य में बड़ी संख्या में पेड़ लगाए हैं और निर्धारित लक्ष्य से अधिक वृक्षारोपण किया है।" राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत राज्य के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "NCAP के तहत स्वच्छ वायु के लिए हमने जिन 130 शहरों का सर्वेक्षण किया, उनमें लखनऊ ने पहला स्थान प्राप्त किया, और आगरा तथा उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।"

वायु गुणवत्ता संबंधी चिंताओं पर विचार

समीक्षा बैठक में चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों का विवरण देते हुए यादव ने बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश के केंद्रीय राष्ट्रीय क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले आठ जिलों, जिनमें नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर शामिल हैं, में वायु गुणवत्ता संबंधी चिंताओं पर विचार किया गया। उन्होंने कहा, “सबसे पहले, हमने वाहन प्रदूषण और पुराने वाहनों से निपटने के उपायों पर गौर किया। हमने बसों के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की भी समीक्षा की और वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए अधिक प्रभावी उपायों के साथ-साथ प्रमाणपत्रों और एग्रीगेटर वाहनों की आवश्यकता पर चर्चा की।”

80 प्रतिशत उद्योगों ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किए

औद्योगिक प्रदूषण पर यादव ने कहा कि इस दिशा में पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति हो चुकी है। उन्होंने कहा, “हमने देखा है कि 80 प्रतिशत उद्योगों ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित कर लिए हैं। हम शेष उद्योगों की समीक्षा पर भी काम कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि धूल प्रदूषण एक अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्र था, जिस पर सड़कों की मशीनीकृत और गहन सफाई के लिए एक कार्य योजना पर चर्चा की गई। यादव ने आगे बताया कि बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन के साथ-साथ आवास समितियों और पर्यावरण मंत्रालय सहित हितधारकों के साथ परामर्श पर भी चर्चा की गई।

हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ भी इसी तरह की समीक्षा बैठक

उन्होंने कहा कि हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ भी इसी तरह की समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। “इस बार हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मुलाकात की, और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से भी मिले। आज हमारी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हुई। हम पंजाब और राजस्थान की सरकारों और मुख्यमंत्रियों से भी मिलकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहेंगे,” उन्होंने कहा। यादव ने आगे बताया कि केंद्र सरकार फसल कटाई के मौसम से पहले पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर काम कर रही है। सभी संबंधित राज्यों के कृषि मंत्रियों के समन्वय से।

स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी

उन्होंने बताया कि एनसीआर क्षेत्र के सभी नगर निगमों के लिए विस्तृत, शहर-विशिष्ट कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा, "पिछले दिसंबर से हमने 30 से अधिक बैठकें की हैं और अब हमने प्रत्येक राज्य के लिए शहर-विशिष्ट योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। हाल ही में, हमने एनसीआर के 63 छोटे शहरों के पंचायतों, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के प्रमुखों से भी मुलाकात की।" उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि जन सहयोग और समन्वित प्रशासनिक प्रयासों से क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। (इनपुट: ANI)

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