असम में बाल विवाह के खिलाफ 30 दिवसीय अभियान, 1.5 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का ऐलान

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को 1 नवंबर से शुरू होने वाले बाल विवाह विरोधी 30 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि असम पुलिस इस प्रथा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगी और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाएगी। गुवाहाटी में राज्य के स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि असम ने हाल ही के वर्षों में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य इस प्रथा के खिलाफ अपने प्रयास जारी रखेगा।

अपराध के संबंध में 11,099 लोगों को किया गया गिरफ्तार

सरमा ने कहा, बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में असम का संकल्प पूरे देश में एक अनूठा उदाहरण बन गया है। 2021 में मैंने इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर घोषणा की थी कि हम असम में बाल विवाह का अंत करेंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में असम में बाल विवाह से संबंधित 12,196 मामले दर्ज किए गए, जबकि इस अपराध के संबंध में 11,099 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा की गई कार्रवाई से बाल विवाह के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके साथ ही कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लड़कियों के नामांकन में भी वृद्धि हुई है।

बाल विवाह के खिलाफ कड़ा अभियान चलाने का दिया निर्देश

इस अवसर पर मैंने असम पुलिस को 1 नवंबर से अगले 30 दिनों तक बाल विवाह के खिलाफ कड़ा अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सरमा ने कहा, मुख्यमंत्री ने असम के लिए एक बड़े अवसंरचना निवेश कार्यक्रम की भी घोषणा की, जिसमें कहा गया कि राज्य 2026 से 2031 के बीच अवसंरचना निर्माण और विकास पर 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा। विकसित असम 2047 पहल के तहत राज्य सरकार सड़कों, स्कूलों, शहरीकरण और ग्रामीण विकास सहित पूंजीगत कार्यों में अपने स्वयं के कोष से 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। सरमा ने कहा कि राज्य केंद्र से 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूंजीगत निवेश लाने का प्रयास करेगा, जिससे अगले पांच वर्षों में नियोजित निवेश 1.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

असम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.5 लाख करोड़ का निवेश

उन्होंने कहा, अगले पांच वर्षों में 2026 से 2031 तक हम असम के अवसंरचना विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे। सरमा ने 2 अक्टूबर को मिशन सद्भावना 2 के शुभारंभ की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के पास लंबित आवेदनों और फाइलों का निपटारा करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल से शासन व्यवस्था सुगम होगी और नागरिकों की आकांक्षाओं और शिकायतों का त्वरित समाधान संभव होगा। मुख्यमंत्री ने युवा विकास एवं सशक्तिकरण के लिए एक विशेष विभाग के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार युवा पीढ़ी के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी।

भूमि अधिकार और युवा पीढ़ी पर सरमा का फोकस

सरमा ने कहा, जेनरेशन जेड हो या जेनरेशन अल्फा, मैं अपनी युवा पीढ़ी को इन श्रेणियों में नहीं बांधता। मेरे लिए वे हमारे बेटे-बेटियां हैं। वे हमारा भविष्य हैं। सरमा ने घोषणा की कि मिशन बसुंधरा 4.0 इस वर्ष दिसंबर में शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि निर्दिष्ट 40 राजस्व सर्किलों के अंतर्गत भूमि खरीदने और बेचने की अनुमति केवल उन लोगों को होगी जो तीन पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कॉटन कॉलेज के 125 वर्ष पूरे होने पर 100 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की।

बहुविवाह पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का ऐलान

एक अन्य घोषणा में सरमा ने कहा कि राज्य सरकार बहुविवाह में लिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ वित्तीय कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा, अगर कोई सरकारी कर्मचारी बहुविवाह में लिप्त पाया जाता है, तो राज्य सरकार उसके वेतन का 20 प्रतिशत काटकर उसकी कानूनी पत्नी की शिकायत के बाद उसे प्रदान करेगी। सरमा ने असम में आठ नए सह-जिलों की स्थापना की भी घोषणा की। अहोम साम्राज्य के संस्थापक चाओलुंग सुकाफा की ऐतिहासिक विरासत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि असम 2028 में सुकाफा के राज्य में आगमन की 800वीं वर्षगांठ मनाएगा।

असम में खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए होगा खेल महारण

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य भर से खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए असम में खेल महारण का आयोजन किया जाएगा।
ये घोषणाएं सरमा के स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान की गईं, जब असम ने देश के बाकी हिस्सों के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया।
मुख्यमंत्री के भाषण में सामाजिक सुधार, अवसंरचना विकास, शासन, युवा सशक्तिकरण, भूमि संबंधी सुधार, शिक्षा और खेल पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही आने वाले वर्षों के लिए राज्य सरकार की विकास प्राथमिकताओं की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। 

(इनपुट: एएनआई)

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