कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास व व्यापारियों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिये

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के विकास और व्यापारियों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने कुल 38,555 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। ​इस बैठक में ​सरकार ने व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और उनसे सीधा संवाद स्थापित करने के लिए 'राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड' बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री स्वयं इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। व्यापारिक गतिविधियों को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के लिए जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया जाएगा। इसमें निर्यात को बढ़ावा देना, नियमों को सरल बनाना (Ease of Doing Business) और व्यापारियों की शिकायतों को दूर करना भी शामिल है।

बुनियादी ढांचा के लिए 32,405 करोड़ रुपये की राशि आवंटित

​कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग (2026-2031) की अवधि के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को बड़ी गति दी है। ​सड़कों के निर्माण, ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और सरकारी आवासों के रखरखाव के लिए 32,405 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता

कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 'मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्स' (दलहन मिशन) को मंजूरी दी गई है।​इसके लिए 2,442.04 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। ​यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी, जिसका लक्ष्य राज्य में दालों के उत्पादन को बढ़ाना है।

​राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देना लक्ष्य

महिला एवं बाल विकास के मद में ₹2,412 करोड़ रखे गये हैं। नए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और 'मिशन वात्सल्य' का संचालन के लिए यह राशि आवंटित किये गए। इसके साथ IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स ₹1,295.52 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और IT क्षेत्र का विस्तार के लिए ऱखा गया है। इस बैठक में सरकार ने स्पष्ट किया कि इन फैसलों का मुख्य केंद्र बिंदु राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देना और छोटे व्यापारियों से लेकर किसानों तक समावेशी विकास पहुँचाना है।

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