मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 3000 रुपये की मौजूदा राशि को लेकर भ्रम फैलाना उचित नहीं है।
भोपाल। मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 3000 रुपये की मौजूदा राशि को लेकर भ्रम फैलाना उचित नहीं है, सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता को आने वाले वर्षों में 5 हजार रुपये प्रति माह तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विधानसभा के विशेष सत्र में बोल रहे थे।
चरणबद्ध तरीके से बढ़ेगी राशि
मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि यह योजना महिलाओं को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सरकार इसे बंद नहीं, बल्कि और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। योजना में किसी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने ने बताया कि सरकार एक स्पष्ट रोडमैप के तहत काम कर रही है। वर्तमान में दी जा रही राशि को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति पर अनावश्यक दबाव न पड़े। सरकार वर्ष 2028 तक 5 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि देने के लक्ष्य पर काम कर रही है।
विपक्ष के आरोपों को बताया भ्रामक
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे लाड़ली बहना योजना को लेकर गलत धारणाएं फैला रहे हैं। सरकार महिलाओं के कल्याण से जुड़े फैसलों में पूरी तरह गंभीर है और किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर योजनाओं से पीछे नहीं हटेगी। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य है।
सीएम मोहन यादव का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब लाड़ली बहना योजना को लेकर प्रदेश की राजनीति में लगातार बयानबाजी और बहस जारी है।
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