औरंगाबाद में राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटरों का रोड मार्च

औरंगाबाद (बिहार)। राज्यकर्मी के दर्जा के लिए बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त मोर्चा के तत्वधान में रविवार को औरंगाबाद शहर में रोड मार्च का किया गया। यह मार्च दानी बिगहा से प्रारंभ होकर कर्मा मोड़ तक पहुंचा। इसमें जिले के विभिन्न सरकारी विभागों एवं कार्यालयों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से 100 से अधिक कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर शामिल हुये।

तीन दशक से सेवा दे रहे कर्मियों का भविष्य अनिश्चित

संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष आलोक कुमार पांडे एवं सचिव विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पिछले करीब तीन दशकों से विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मियों का भविष्य अब भी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियोजित विभिन्न कोटि के कर्मियों की सेवा, भविष्य एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अब तक ठोस नीतिगत निर्णय नहीं लिए गए हैं। इन्हीं मांगों एवं समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने तथा अपने अधिकारों के प्रति ध्यान आकृष्ट कराने के उद्देश्य से रोड मार्च किया गया।

मांगें पूरी नहीं होने पर काला बिल्ला मार्च और 15 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि यदि कोई कर्मी लंबे समय तक सरकारी कार्यालयों में सेवा दी है तो राज्य सरकार को उसे नियमित करने का अधिकार है। आउटसोर्स के मध्यम से उसे नहीं रखा जा सकता है। इसी के मद्देनजर यह रोड मार्च किया गया। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम काला बिला लगाकर प्रतिशोध मार्च निकालेंगे और राज्य सरकार को सूचना सम्प्रेषित करेंगे। इसके वावजूद हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो 15 नवंबर से अनिश्चित कालीन हड़ताल करेंगे।

राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग तेज

इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष रामजी सिंह , सदस्य सुमित कुमार सिंह एवं मुकेश कुमार, रेनू कुमारी, रागनी कुमारी, अशोक, आकाश, विनोद कुमार सहित अन्य ने कहा कि कर्मचारियों ने अपना लंबा समय राज्य सरकार को दिया है और उनकी उम्र सीमा भी समाप्त हो गई है। उन्होंने सरकार से जल्द उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की। अन्यथा क्रमबद्ध होकर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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