मंत्री शशि पांजा और सांसद पार्थ भौमिक के साझा नेतृत्व में TMC के प्रतिनिधिमंडल ने उप चुनाव भारती से मुलाकात कर SIR के तहत वोटरों की सुनवाई के केंद्रों में BLA को मौजूद रहने देने की मांग की है।
EC-TMC at loggerheads over allowing BLAs to be present at voter hearing centres |
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा और सांसद पार्थ भौमिक के साझा नेतृत्व में टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती से मुलाकात कर एसआइआर के तहत वोटरों की सुनवाई के केंद्रों में बीएलए को मौजूद रहने देने की मांग की। पिछले तीन दिन से टीएमसी के विधायक और पदाधिकारी विभिन्न सुनवाई केंद्रों में इसी मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं और इससे सुनवाई में बाधा भी उत्पन्न हुई। चुनाव आयोग ने इस मांग को मानने से पहले ही मना कर दिया है।
सुनवाई केंद्रों में BLA की उपस्थिति से आपत्ति है तो लिखित में दे चुनाव आयोग
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि सभी पार्टियों के बीएलए जब बीएलओ के साथ रह कर उन्हें एसआइआर के काम में सहायता दे सकते हैं, चुनाव में बूथों में रह सकते हैं, तो वोटरों की सुनवाई के दौरान वे क्यों नहीं मौजूद रह सकते हैं। इसमे चुनाव अधिकारियों को क्या समस्या हो सकती है। चुनाव आयोग को सुनवाई केंद्रों में बीएलए को मौजूद रहने पर आपत्ति है तो वह यह लिखित दे दे।
चुनाव आयोग ने 27 दिसंर से शुरू की है वोटरों की सुनवाई
टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी पार्टी के राज्यभर के नेताओं-कार्यकर्ताओं को सुनवाई केंद्रों में मौजूद करने और वोटरों की मदद करने के लिए कहा था। चुनाव आयोग ने 27 दिसंर से वोटरों की सुनवाई शुरू की है। उसी तारीख को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुनवाई केंद्रों में मौजूद होने और वोटरों की मदद करने को कहा था। दूसरे दिन से टीएमसी के विधायक समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुनवाई केंद्रों में बीएलए को मौजूद रहने देने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान चुनाव आयोग द्वारा तैनात पर्यवेक्षक पर भी हमले की घटना हुई।
राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमां भट्टाचार्य के नेतृत्व में टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल से भी सुनवाई केंद्रों में बीएलए को मौजूद रहने देने की मांग को लेकर मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी को कहा कि टीएमसी वोटरों की सुनवाई का कोई विरोध नहीं करती बल्कि यह मांग करती है कि सुनवाई केंद्रों में बीएलए को मौजूद रहने दिया जाए।
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