ईडी ने 450 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संतोष ओवरसीज लिमिटेड से जुड़े दिल्ली, यूपी और पंजाब के 8 ठिकानों पर छापेमारी की।
नई दिल्ली [भारत]: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कथित 450 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आठ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों के साथ घनिष्ठ समन्वय में कंपनी के प्रमोटरों, संबद्ध संस्थाओं और मध्यस्थों से जुड़े परिसरों पर तड़के से छापेमारी जारी है।
PMLA के तहत लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय की कार्रवाई
ईडी का लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चला रहा है। ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक मामले से जुड़ी है, जिसमें बैंकों के एक समूह से लिए गए लगभग 450 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया, "जांच में पता चला है कि ऋण राशि को फर्जी चालानों और चक्रीय वित्तीय लेनदेन के माध्यम से शेल संस्थाओं, अकोमोडेशन एंट्री ऑपरेटरों और संबंधित कंपनियों के नेटवर्क के जरिए कथित तौर पर डायवर्ट और लेयर किया गया था।" उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान सुचारू रूप से चल रहा है और आगे की जांच जारी है।
अवैध रेत खनन मामले में भी ED की कार्रवाई
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बिहार, दिल्ली और राजस्थान में आठ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई बिहार स्थित महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कथित तौर पर किए गए अवैध रेत खनन के मामले में की गई है। इस कंपनी का नियंत्रण राजस्थान के श्रीगंगानगर के चंदक परिवार के सदस्यों अशोक चंदक और उनके बेटे राघव चंदक के हाथों में है।
बिहार, दिल्ली और राजस्थान में छापेमारी
सुबह से ही छापेमारी जारी है, जिसमें बिहार के बांका और पटना में एक-एक स्थान, दिल्ली और एनसीआर में एक-एक स्थान, श्रीगंगानगर में चार और जयपुर में एक स्थान शामिल हैं। ईडी का पटना क्षेत्रीय कार्यालय इस मामले में पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चला रहा है।
जांच में अवैध खनन के मिले सबूत
अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान मिले सबूतों से पता चला है कि महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड ने बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया था और इसकी सूचना राज्य खनन विभाग को नहीं दी गई थी।
ANI
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