जज असुरक्षित, न्याय व्यवस्था कैसे सुरक्षित? - हाईकोर्ट

MP News : जबलपुर। मध्यप्रदेश में जजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने 2014 में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब भी स्थिति पहले जैसे ही है। 28 जनवरी 2014 को सुरक्षा मजबूत करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद 23 जुलाई 2016 को मंदसौर में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राजवर्धन गुप्ता पर हाइवे पर हमला किया गया।

कोर्ट ने की स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू 

इसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की, लेकिन यह 9 साल से मामला लंबित है। बीते माह अनुपपुर में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह छावड़ा के आवास पर हमला हुआ। हाईकोर्ट ने कहा, अगर जज सुरक्षित नहीं हैं तो न्यायव्यवस्था कैसे सुरक्षित मानी जाएगी? हाईकोर्ट की ओर से पेश ब्रजेश नाथ मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा जानकारी पुलिस को भेज दी गई है, लेकिन राज्य सरकार ने समय मांगा है।

कोई ने असंतोष जताय़ा और स्टेटश रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार की पिछली रिपोर्ट और कोर्ट की आंतरिक रिपोर्ट में विरोधाभास है। अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2025 को होगी। जजों पर हमले की खबर बीते माह अखबारों में प्रकाशित हुई है। 

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