कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, युवाओं और अतिथि विद्वानों को मिली बड़ी सौगात

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने विकास और जनकल्याण के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ, 58% डीए/डीआर को मंजूरी

मध्यप्रदेश के करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है, जो केंद्र सरकार के समान है। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का बकाया एरियर 6 समान किस्तों में दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत मई 2026 से होगी। बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का लाभ अप्रैल के वेतन से मिलेगा, जो मई में खाते में आएगा।

'शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026' को शुरू करने को मंजूरी

ओबीसी (OBC) वर्ग के युवाओं को सेना और पुलिस जैसे सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु सरकार ने 'शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026' शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर साल 4,000 ओबीसी छात्र-छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।चयनित युवाओं को मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण (रहना और खाना) के साथ-साथ थ्योरी और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ट्रेनिंग के दौरान लड़कों को ₹1,000 और लड़कियों को ₹1,100 प्रति माह का स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसमें 35 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

अतिथि विद्वानों का वेतन हुआ दोगुना

गेस्ट फैकल्टी के लिए भी सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है। कैबिनेट ने अतिथि विद्वानों के मानदेय में भारी वृद्धि की है और इसे करीब दोगुना करने का निर्णय लिया है। इसके साथ दिव्यांग संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाकर ₹18,000 प्रति माह कर दिया गया है।

ये भी साकारात्मक फैसले लिये गये

रीवा जिले में 'महाना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना' के लिए ₹82.39 करोड़ मंजूर किए गए हैं। प्रदेश में बुनियादी ढांचे और निर्माण कार्यों के लिए कुल ₹6,940 करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। आंगनबाड़ियों में गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार की मात्रा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

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