मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, विशेषकर आयुर्वेद को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, विशेषकर आयुर्वेद को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के विभिन्न जिलों में आठ नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बजट की औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना के लिए कुल 490 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार भी करेगी सहयोग
इस महत्वपूर्ण योजना में भारत सरकार का भी बड़ा सहयोग रहेगा। केंद्र सरकार प्रति संस्थान 70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह कदम नेशनल आयुष मिशन के तहत राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के प्रयासों का हिस्सा है।
विकास निगम करेगा भवनों का निर्माण
इन कॉलेजों के भवनों के निर्माण का जिम्मा भवन विकास निगम को सौंपा गया है, ताकि गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी 8 कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा कर इन्हें वर्ष 2028 तक पूरी तरह कार्यात्मक बना दिया जाए।
चिकित्सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा, 8 जिलों में इलाज
इन नए संस्थानों के खुलने से मध्य प्रदेश देश में आयुर्वेद चिकित्सा और शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र (Hub) के रूप में उभरेगा। ये कॉलेज प्रदेश के अलग-अलग 8 जिलों में स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर न केवल छात्रों को शिक्षा के अवसर मिलेंगे, बल्कि आम जनता को भी आयुर्वेद आधारित बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा।
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