पटना से एस एन श्याम 

Bihar : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 4233 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण कर बिहार में विकास का बड़ा संदेश देने की कोशिश की. इसमें पंचायत सरकार भवन, कन्या विवाह मंडप, कृषि भंडारण केंद्र और किसानों के लिए 113 करोड़ रुपये की सीधी मदद शामिल है, लेकिन चुनावी साल में योजनाओं की टाइमिंग ने इसे महज प्रशासनिक कदम न मानकर राजनीतिक रणनीति की शक्ल दे दी है.

नीतीश सरकार का दावा है कि पंचायत भवन ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ साबित होंगे और विवाह मंडप गरीब परिवारों को राहत देंगे. किसानों के लिए फसल क्षति पर मुआवजा भी राहतकारी बताया जा रहा है. मगर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि योजनाएँ घोषणा और उद्घाटन तक सीमित न रह जाएँ. पहले से बने कई पंचायत भवनों पर ताले लटक रहे हैं और किसानों की वास्तविक क्षति की तुलना में 113 करोड़ की राशि बहुत कम है. यह कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब बिहार की राजनीति 2025 विधानसभा चुनाव की आहट से गरम है.

नीतीश कुमार इस पैकेज के जरिये यह संदेश देना चाहते हैं कि गांव, किसान और गरीब अब भी उनके एजेंडे में प्राथमिकता हैं. ग्रामीण वोट बैंक को साधने के लिए पंचायत स्तर की योजनाएँ और कन्या विवाह मंडप जैसे फैसले सोशल इंजीनियरिंग की कवायद माने जा रहे हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर असर

विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में यह पैकेज सिर्फ स्थानीय प्रशासनिक काम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक संकेत भी है. नीतीश कुमार एनडीए में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं और विकास की छवि को फिर से चमकाने की कोशिश कर रहे हैं. सवाल यह है कि क्या यह पैकेज मतदाताओं के भरोसे को फिर से नीतीश के पक्ष में मोड़ पाएगा? नीतीश कुमार का 4233 करोड़ का पैकेज दिशा और सोच दोनों स्तर पर सही दिखता है, लेकिन चुनौती इसका कार्यान्वयन और पारदर्शिता है. अगर योजनाएँ जमीन पर उतरीं तो यह उनके लिए राजनीतिक टॉनिक साबित होंगी, वरना यह भी उद्घाटन और घोषणाओं की लंबी सूची में जुड़कर रह जाएगी.

यह भी पढ़ें : https://www.primenewsnetwork.in/india/mohan-bhagwat-said-about-gen-z-in-his-dussehra/77481