RSS कानून से ऊपर नहीं, पथ संचलन के लिए पुलिस से लेनी होगी औपचारिक अनुमति: प्रियांक खड़गे

बेंगलुरु (कर्नाटक)। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को दो टूक कहा है कि राज्य में 'पथ संचलन' (रूट मार्च) आयोजित करने के लिए संघ को प्रशासन से औपचारिक अनुमति लेनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पुलिस को सूचना दे देना काफी नहीं है और RSS कानून या संविधान से ऊपर नहीं है।

केवल सूचना देना काफी नहीं, प्रक्रिया का पालन करें

मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा कि राज्य में कई जगहों पर RSS के लोग पुलिस को महज यह लिखकर दे रहे हैं कि वे पथ संचलन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "उन्हें सिर्फ जानकारी नहीं देनी चाहिए, बल्कि बाकायदा अनुमति मांगनी चाहिए ताकि पुलिस विभाग सुरक्षा और व्यवस्था के जरूरी इंतजाम कर सके।"

पुलिस RSS के इशारों पर काम नहीं करती

खड़गे ने सख्त लहजे में कहा कि पुलिस विभाग केवल RSS की दी गई सूचना के आधार पर तैयारी करने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा, "पुलिस प्रशासन RSS के इशारे पर काम नहीं करता। वे ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ बता दिया—'हमने सूचना दे दी है, अब आप व्यवस्था करें, हम आएंगे और चले जाएंगे।' अगर आप औपचारिक अनुमति मांगते हैं और नियम सही पाए जाते हैं, तो हम अनुमति देंगे। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया सबके लिए एक है।"

सबके लिए एक समान हैं नियम और कानून

संविधान और कानून की अवहेलना न करने की सलाह देते हुए मंत्री ने कहा कि RSS को सरकार और पुलिस महकमे का सम्मान करना सीखना चाहिए। "मेरे समेत हर नागरिक और संगठन के लिए एक तय प्रक्रिया है। अगर प्रस्तावित रूट मार्च को लेकर स्थानीय स्तर पर कोई समस्या है, तो अधिकारी उस पर चर्चा कर समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन यह सोचना गलत है कि पुलिस आपके लिए काम करती है।"
​(भाषांतर: Ravi Pandey । इनपुट: ANI)

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