केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाने में देरी पर उठे सवाल

भोपाल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक स्तर पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा संभावित खतरे की चेतावनी के बाद सुरक्षा बढ़ाने में करीब एक महीने की देरी होने से मामला राजनीतिक बहस शुरू हो गया है।

सूत्रों के अनुसार, 12 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को एक आधिकारिक पत्र भेजा था। इस पत्र में खुफिया एजेंसियों से प्राप्त इनपुट का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान के लिए संभावित सुरक्षा जोखिम की जानकारी दी गई थी। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल मजबूत करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद राज्य स्तर पर आवश्यक कदम समय पर नहीं उठाए गए।

पत्र मिलने करीब 30 दिन बाद किए गए सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम

पत्र मिलने करीब 30 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में अतिरिक्त इंतजाम किए गए। इस देरी को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे गंभीर लापरवाही करार दिया है। कहा- जब केंद्र सरकार स्वयं सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दे रही थी, तब राज्य प्रशासन की ओर से तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ी चेतावनी को हल्के में लेना न केवल खतरनाक है, बल्कि यह प्रशासनिक समन्वय की कमजोरी को भी दर्शाता है। मांग की कि देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं अतिरिक्त बल

सरकारी सूत्र कहते हैं कि सुरक्षा आंकलन एक सतत प्रक्रिया होती है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए गए। सुरक्षा व्यवस्था में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और निगरानी के इंतजाम भी मजबूत किए गए हैं। इस घटनाक्रम ने सवाल खड़ा कर दिया है कि जब केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट चेतावनी जारी की गई तो राज्य स्तर पर उस पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होती। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में देरी किसी भी तरह से उचित नहीं है। फिलहाल, मामला राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक हलकों तक चर्चा का विषय बना हुआ है।

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