मरौना प्रखंड के स्कूलों में फर्जी बच्चों की संख्या दिखाकर एमडीएम राशि गप करने वाले 10 प्रधानाध्यापकों पर शिकंजा

सुपौल (बिहार)। विद्यालयों में बच्चों की संख्या के आंकड़ों के खेल पर अब विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मरौना प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के निरीक्षण के दौरान पंजीनुसार दर्ज बच्चों और मौके पर मौजूद विद्यार्थियों की संख्या में भारी अंतर सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।

10 प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही

विभागीय जांच में अंतर 11.25 प्रतिशत से लेकर 76.79 प्रतिशत तक पाया गया। इसके बाद 10 प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध मध्याह्न भोजन योजना की राशि एवं खाद्यान्न के दुरुपयोग की राशि की वसूली का आदेश जारी किया गया है। इन विद्यालयों से कुल 11 लाख 91 हजार 596 रुपये की वसूली की जानी है। संबंधित प्रधानाध्यापकों को एक सप्ताह के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। 

दंडाधिरोपित राशि जमा करने का निर्देश

विभागीय आदेश के अनुसार, विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजी में दर्ज संख्या और पिछले सात दिनों की औसत उपस्थिति की तुलना मौके पर मौजूद बच्चों की वास्तविक संख्या से की गई। कई विद्यालयों में यह अंतर निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा से काफी अधिक मिला। इसके बाद संबंधित प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया। जिन मामलों में स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, उनमें अब दंडाधिरोपित राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।

निरीक्षण के दिन उपस्थिति पंजी में 482 बच्चे दर्ज

मध्य विद्यालय गनौरा परसोनी के प्रधानाध्यापक ललित कुमार से 3 लाख 12 हजार 413 रुपये की वसूली का आदेश दिया गया है। यहां 745 बच्चों के नामांकन के विरुद्ध निरीक्षण के दिन उपस्थिति पंजी में 482 बच्चे दर्ज थे, जबकि भौतिक रूप से मात्र 152 बच्चे मौजूद मिले। पिछले सप्ताह की औसत उपस्थिति 504 थी। इस आधार पर 69.84 प्रतिशत का अंतर पाया गया। 

367 नामांकित बच्चों में 125 की उपस्थिति पंजी में दर्ज

विभागीय गणना में 1,95,806 रुपये परिवर्तन मूल्य एवं अंडा,मौसमी फल मद तथा 1,16,607 रुपये खाद्यान्न के मूल्य के रूप में निर्धारित किए गए हैं। मध्य विद्यालय बेलही के प्रधानाध्यापक विनायक प्रसाद यादव से 1 लाख 78 हजार 199 रुपये की वसूली होगी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय वोदराही की प्रधानाध्यापक शालिनी कुमारी से 2 लाख 3 हजार 862 रुपये की वसूली का आदेश हुआ है। निरीक्षण के दौरान 367 नामांकित बच्चों में 125 की उपस्थिति पंजी में दर्ज थी, जबकि मौके पर सिर्फ 68 बच्चे मिले। 

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