प्रदेश के 50 हजार शिक्षकों का फरवरी 2027 तक नहीं होगा स्थानांतण, आदेश जारी

MP News : मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही स्थानांतरण (तबादला) प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन इसी बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के लगभग 50 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों का फरवरी 2027 तक ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। 

जनगणना है मुख्य वजह 

शिक्षकों के तबादलों पर लगी इस रोक की मुख्य वजह आगामी राष्ट्रीय जनगणना (Census) है। जनगणना कार्य को सुचारू रूप से और बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। चूंकि बड़ी संख्या में शिक्षकों को प्रगणक (Enumerators) और पर्यवेक्षक (Supervisors) के रूप में तैनात किया गया है, इसलिए उनके ट्रांसफर पर फिलहाल पूरी तरह रोक रहेगी।

​​फरवरी 2027 तक रहेगी रोक

जनगणना कार्य में शामिल शिक्षकों और कर्मचारियों का तबादला फरवरी 2027 (जब तक जनगणना का मुख्य कार्य पूरा नहीं हो जाता) तक नहीं हो सकेगा।

​1 जून तक डेटा अपडेट करने के निर्देश

सरकार ने आदेश जारी कर सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे 1 जून तक कर्मचारियों की सभी आवश्यक जानकारियां ऑफिशियल पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट कर दें। इस आदेश के सामने आने के बाद शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। संगठनों की मांग है कि शिक्षकों को स्वैच्छिक तबादले (Voluntary Transfer) का लाभ मिलना चाहिए और इस पाबंदी में ढील दी जानी चाहिए।

​स्थानांतरण से काम प्रभावित होगा 

​शिक्षा विभाग जल्द ही अन्य शिक्षकों के लिए तबादला प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है, लेकिन इस आदेश के बाद जो शिक्षक जनगणना ड्यूटी में लग चुके हैं, उन्हें अगले साल की शुरुआत तक उसी स्थान पर रहकर अपनी सेवाएं देनी होंगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बीच में ट्रांसफर होने से जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के डेटा और मैपिंग में दिक्कतें आ सकती हैं।

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