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चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच बढ़ा टकराव

चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच बढ़ा टकराव, चुनाव आयोग का विरोध बना मुद्दा

चुनाव आयोग ने टीएमसी की मांगों को केवल मानने से इनकार ही नहीं किया बल्कि यह भी जता दिया है कि SIR के कार्य में लगे चुनाव अधिकारियों को धमकाने वालो के खिलाफ कार्रवाई होगी।

चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच बढ़ा टकराव चुनाव आयोग का विरोध बना मुद्दा

The conflict between the Election Commission and the TMC escalates |

कोलकाता। चुनाव आयोग और टीएमसी बीच टकराव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग ने उनकी मांगों को मानने से केवल इनकार ही नहीं किया है बल्कि यह भी जता दिया है कि एसआइआर के कार्य में लगे चुनाव अधिकारियों को धमकाने वालो के खिलाफ कार्रवाई होगी। जवाब में टीएमसी ने अपनी मांगों को पूरा नहीं होने का मुद्दा बना सभा और रैलियों में उसका विरोध करने की रणनीति अख्तियार की है।

टीएमसी प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष रखी थी मांगें

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में छह सांसदों और पश्चिम बंगाल के तीन मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। उनकी मुख्य मांगे थीं कि एक करोड़ 36 लाख वोटरों के नामों की सूची सार्वजनिक की जाए, जिनके नामों को काटा गया है। एसआइआर के तहत वोटरों की हो रही सुनवाई के वक्त सुनवाई केंद्रों में सभी पार्टियों के बीएलए को रखा जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोनों मांगों को पूरा करने से साफ इनकार कर दिया। इससे टीएमसी खफा है।

सांसद अभिषेक बनर्जी भाजपा और चुनाव आयोग पर एकसाथ साधेंगे निशाना

टीएमसी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी जवनरी के शुरू से ही विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में सभा और रैली करेंगे। वे भाजपा और चुनाव आयोग पर एकसाथ निशाना साधेंगे। उनके पास भाजपा के विरोध के लिए तमाम मुद्दे है ही, वे चुनाव आयोग द्वारा टीएमसी की मांगों को पूरा नहीं करने और पूछे गए दस सवालों को भी मुद्दा बनाएंगे। वे इन सवालों को एसआइआर पहले से ज्वलंत मुद्दा है ही।

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उठाए गए दो मुद्दों का जवाब तैयार कर रही टीएमसी 

टीएमसी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा टीएमसी के खिलाफ जिन दो मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों पर भाजपा को निरुत्तर करने की तैयारी करने का टीएमसी पर दबाव बना है। दो मुद्दे भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ है। टीएमसी भाजपा शासित राज्यों में भाजपा के मंत्रियों और नेताओं के भ्रष्टाचार और घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदार ठहराने के विंदुओं को सामने लाने की तैयारी कर रही है। टीएमसी केंद्र सरकार को विफलताओं को मुद्दा बना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोंदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सबसे अधिक आक्षेप करेगी क्योंकि भाजपा इन्हीं के बल पर विधानसभा चुनाव को जीतना चाहती है।

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