भोपाल। भोपाल के बहुचर्चित द्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले ने अब एक नया और बड़ा मोड़ ले लिया है...
द्विशा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह की बढ़ रहीं मुश्किलें |
भोपाल। भोपाल के बहुचर्चित द्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले ने अब एक नया और बड़ा मोड़ ले लिया है। इस मामले में मृतका ट्विशा शर्मा के परिजनों और मध्य प्रदेश शासन की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं।
सास की जमानत रद्द कराने हाई कोर्ट पहुंचा परिवार
द्विज शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की मांग कर रहे परिजनों ने अब कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। परिजनों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। परिजनों ने याचिका में मुख्य रूप से परिजनों ने कोर्ट से द्विशा की सास गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को तुरंत रद्द करने, निष्पक्ष जांच के लिए दिल्ली एम्स (AIIMS) में द्विज शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाई है। इसके साथ कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और कॉल डिटेल्स (CDR) की गहनता से जांच करने, ताकि मौत के समय की कड़ियों और संदिग्ध बातचीत का सच सामने आ सके।
पद से हटेंगी गिरिबाला सिंह, विभाग हुआ सख्त
गिरिबाला सिंह वर्तमान में जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल-2 की अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या (संदिग्ध मौत) के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग ने गिरिबाला सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच रिपोर्ट तलब की है।
विभाग लेगा पद से मुक्त करने पर निर्णय
विभाग मुख्य रूप से इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या इतने गंभीर आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज होने और जमानत मिलने के बाद वे अपने संवैधानिक पद पर बनी रह सकती हैं या नहीं। इस रिपोर्ट के आने के बाद विभाग उनकी नियुक्ति और पदमुक्ति को लेकर अंतिम निर्णय लेगा।
मामले की जांच सीबीआई से करना उपयुकत - विवेक तन्खा
इस संवेदनशील मामले पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई (CBI) को देना ही सबसे उपयुक्त होगा। गिरिबाला सिंह ने इन आरोपों को नकार रहा है। फिलहाल मामले की जांच के लिए एसआईटी (SIT) का गठन भी किया जा चुका है और शासन से लेकर कोर्ट तक यह मामला लगातार गरमाता जा रहा है।
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