यूपी में शिक्षामित्रों का बढ़ा मानदेय, नए विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज को मंजूरी

लखनऊ (यूपी)। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाखों शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। राज्य में अब शिक्षामित्रों का मानदेय ₹10 हजार से बढ़ाकर अब ₹18 हजार कर दिया गया है जबकि अनुदेशकों का मानदेय ₹9 हजार से बढ़ाकर ₹17 हजार किया गया है। योगी कैबिनेट की बैठक में आज कुल 22 प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गयी।

गोरखपुर में वानिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में गोरखपुर में वानिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्विद्यालय बनाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यहां उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंपियरगंज में विश्विद्यालय बनेगा, जिस पर 491 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह 50 हेक्टेयर भूमि में बनेगा। बैठक में निर्णय हुआ कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर, संत रविदास, कबीर, ज्योतिबा फुले, महर्षि वाल्मीकि समेत अन्य महापुरुषों की मूर्तियों का व्यापक सौंदर्यीकरण होगा।

14 अप्रैल को होंगे विशेष कार्यक्रम

आगामी 14 अप्रैल को प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम होंगे, जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि जनता को जानकारी देंगे। महापुरुषों की विरासत को सहेजने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए योगी सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10 स्मारकों के विकास का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 'डॉ बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजना' को स्वीकृति प्रदान की गई है। 

हर विधानसभा क्षेत्र में 10 स्मारक, ₹403 करोड़ का प्रावधान

योगी सरकार की यह पहल न केवल ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित करेगी, बल्कि उन्हें जनोपयोगी केंद्र के रूप में भी विकसित करेगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 स्मारकों का विकास किया जाएगा। प्रति स्मारक ₹10 लाख की लागत तय की गई है। इसके अंतर्गत कुल ₹403 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इन स्मारकों के आसपास बाउंड्रीवॉल, छत्र निर्माण, सौंदर्यीकरण, हरियाली का विकास और प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। 

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का बढ़ा मानदेय

यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय को लेकर प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया बताया कि योगी सरकार ने अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के फैसले का अनुमोदन कर दिया है। कैबिनेट फैसले के मुताबिक शिक्षामित्रों का मानदेय ₹10 हजार से अब ₹18 हजार मानदेय होगा। यूपी में 142929 शिक्षा मित्र हैं। इनमें से 129332 को केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से मानदेय मिलेगा। शेष शिक्षा मित्रों को पूरा मानदेय राज्य सरकार देगी। बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल से लागू होगा और 01 मई से मिलेगा।

बढ़ा हुआ मानदेय वर्ष में 11 माह के लिए होगा देय

मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि शिक्षामित्रों को मानदेय केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा अभियान के तहत 60:40 अनुपात में प्राप्त होता था। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्रांश के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा तथा अनुमोदन प्राप्त न होने की स्थिति में बढ़े हुए मानदेय के कारण इन पर आने वाला अतिरिक्त ₹1138.12 करोड़ का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश सरकार पर कुल ₹1475.27 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र 2026 के प्रथम सत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में लिया गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ मानदेय वर्ष में 11 माह के लिए देय होगा।

छात्रों के लिए 25 लाख टैबलेट की खरीद को मंजूरी

कैबिनेट में पारित एक अन्य प्रस्ताव में छात्रों को वितरित करने के लिए 25 लाख टैबलेट की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 60 लाख स्मार्ट फोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। अब 25 लाख टैबलेट और खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

बलिया में खुलेगा मेडिकल कॉलेज

उत्तर प्रदेश सरकार 'एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज' योजना के तहत बलिया में मेडिकल कॉलेज खोलेगी। यह कॉलेज कारागार विभाग की जमीन पर खोला जाएगा। जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के रूप में मर्ज किया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रही प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रही है। जिला मुख्यालय के पास इसके निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर काम शुरू किया गया है। बुनियादी ढांचा पूरा होते ही यहां एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए मान्यता ली जाएगी और शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाएगा। जिले में ही ट्रॉमा सेंटर और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध होगी। कॉलेज खुलने से स्थानीय स्तर पर मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

ग्रेटर नोएडा में 'मेट्रो विश्वविद्यालय' की स्थापना को मंजूरी

योगी कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस क्रम में ग्रेटर नोएडा में निजी क्षेत्र के अंतर्गत 'मेट्रो विश्वविद्यालय' की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जो प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त अधिनियम के तहत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनके विनियमन एवं संचालन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

'मेट्रो विश्वविद्यालय' के लिए 26.1 एकड़ भूमि की स्वीकृति

उन्होंने बताया कि प्रायोजक संस्था सनहिल हेल्थकेयर प्रा.लि., नोएडा द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आवंटित 26.1 एकड़ भूमि पर 'मेट्रो विश्वविद्यालय' स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसे विधिक प्रावधानों के अनुरूप परीक्षण के उपरांत स्वीकृति दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची में संशोधन करते हुए ‘उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026’  प्रख्यापित किए जाने तथा प्रायोजक संस्था को संचालन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

विश्वविद्यालय की स्थापना से सृजित होंगे उच्च शिक्षा के नए अवसर

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के नए अवसर सृजित होंगे तथा युवाओं को आधुनिक एवं रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। यह पहल राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता संवर्धन और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश में शिक्षा के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी बढ़ेंगे।

49 नए अत्याधुनिक बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी

परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए कैबिनेट ने पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को स्वीकृति दी है। प्रदेश में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर आधुनिक बस अड्डों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। ये बस अड्डे पूरी तरह एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इस निर्णय से प्रदेश के 52 जिले सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। पहले चरण में 23 बस अड्डों की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब 49 और नए स्टेशनों को मंजूरी मिली है। हाथरस के सिकंदराराऊ में बस अड्डे के लिए कृषि विभाग की 2 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क देने पर सहमति बनी है। इसके अलावा बुलंदशहर के डिबाई में सिंचाई विभाग और बलरामपुर के तुलसीपुर में पीडब्ल्यूडी की जमीन बस अड्डों के लिए हस्तांतरित की जाएगी।

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