यूपी में 3.53 लाख रसोइयों का मानदेय बढ़कर ₹3000 हुआ। पीएम पोषण योजना के तहत 1.46 करोड़ बच्चों को पौष्टिक भोजन, फल, दूध और अतिरिक्त पोषण की सुविधा मिल रही है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। विद्यालय की रसोई से बच्चों की थाली तक पहुंचने वाला भोजन, आहार के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य, पोषण और बेहतर भविष्य की आधारशिला है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रसोइयों के सम्मान एवं कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण समारोह में योगी सरकार की ओर से रसोइयों के सम्मान, स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी सामने रखी गई। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री ने विभाग की उपलब्धियों एवं रसोइयों के कल्याणकारी कार्यक्रमों को शीघ्र धरातल पर उतारने के निर्देश दिए।
1.42 लाख विद्यालयों में 1.46 करोड़ बच्चों तक पहुंच रहा पोषण
पीएम पोषण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1.42 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय आच्छादित हैं। इनमें 1.46 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को प्रतिदिन गर्म, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न से 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम खाद्यान्न से 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है।
फल, दूध और अतिरिक्त पोषण से समृद्ध हो रही थाली
राज्य सरकार अपने संसाधनों से सप्ताह में एक दिन बच्चों को ताजे और मौसमी फल उपलब्ध कराती है। बुधवार को प्राथमिक स्तर पर 150 मिलीलीटर और उच्च प्राथमिक स्तर पर 200 मिलीलीटर दूध दिया जाता है। वहीं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के तहत अतिरिक्त खाद्य सामग्री जैसे चिक्की, गुड़, चना और रामदाना के लड्डू भी उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को यह अतिरिक्त खाद्य सामग्री वितरित की गई।
योगी सरकार में दो बार बढ़ा मानदेय, अब फिर ₹1000 की वृद्धि
योजना में कार्यरत करीब 3.53 लाख रसोइयों में 93 प्रतिशत महिलाएं हैं। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹500 और वर्ष 2022-23 में ₹500 की वृद्धि कर मानदेय को ₹2000 प्रतिमाह किया। अब मुख्यमंत्री योगी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक हजार रुपये की अतिरिक्त वृद्धि का निर्णय लिया है। इसके बाद रसोइयों को ₹3000 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। साथ ही वर्ष में एक बार दो ड्रेस के लिए ₹500 सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजे जा रहे हैं।
किचन गार्डेन से थाली में पहुंच रहीं ताजी सब्जियां
बच्चों को प्रकृति से जोड़ने और भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालयों में किचन गार्डेन विकसित किए गए हैं। स्थान उपलब्ध होने वाले विद्यालयों को ₹5000 और स्थलाभाव वाले विद्यालयों को ₹2000 की धनराशि दी गई है। यहां उत्पादित फल एवं सब्जियों का उपयोग अतिरिक्त पोषण के रूप में भोजन में किया जाता है।
केंद्रीकृत रसोई से 10 लाख बच्चों तक पहुंच रहा भोजन
प्रदेश के 25 जनपदों में 136 केंद्रीयकृत रसोईघर संचालित हैं। अक्षयपात्र फाउंडेशन एवं 127 स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से लगभग 10 लाख बच्चों तक गर्म और ताजा भोजन पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2022 में वाराणसी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जून 2026 में गोरखपुर में अक्षयपात्र फाउंडेशन के केंद्रीयकृत किचन का उद्घाटन/शुभारंभ किया गया।
सोशल ऑडिट और आईवीआरएस से निगरानी
योजना में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित सोशल ऑडिट कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2885 विद्यालयों में सोशल ऑडिट हुआ, जबकि 2026-27 में 2838 विद्यालयों में इसे कराया जाना है। जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स गठित है और आईवीआरएस आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली से योजना की निगरानी की जा रही है।
इनकी रही उपस्थिति
इस दौरान अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री एवं सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, शिक्षा विभाग के निदेशकगण, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक एवं अन्य गणमान्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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