लखनऊ में सोशल ऑडिट की 12वीं बैठक, योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में सोशल ऑडिट संगठन की गवर्निंग बॉडी की 12वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में सोशल ऑडिट की प्रगति, उसकी गुणवत्ता में सुधार तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं को सोशल ऑडिट के दायरे में लाए जाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने सोशल ऑडिट को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सोशल ऑडिट की गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनभागीदारी को सुनिश्चित करना है। उन्होंने सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने पर विशेष जोर दिया।

अन्य विभागों की योजनाएं भी होंगी शामिल

बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास सौरभ बाबू ने बताया कि अन्य विभागों की योजनाओं को सोशल ऑडिट के दायरे में लाए जाने की पहल से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होने के साथ ही सोशल ऑडिट निदेशालय भी और अधिक सुदृढ़ होगा। इस पर मुख्य सचिव ने अन्य विभागों की योजनाओं का सोशल ऑडिट कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

डिजिटल माध्यम से ऑडिट पर जोर

बैठक में सोशल ऑडिट की गुणवत्ता, डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग, विभिन्न योजनाओं को सोशल ऑडिट के दायरे में लाने तथा सोशल ऑडिट से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किए जाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

MGNREGA और NSAP का ऑडिट जारी

बैठक में निदेशक, सोशल ऑडिट द्वारा सोशल ऑडिट की वर्तमान प्रगति से भी गवर्निंग बॉडी को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया गया कि निदेशालय द्वारा वर्तमान में मनरेगा योजना के साथ-साथ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का भी सोशल ऑडिट कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा योजना का सोशल ऑडिट भी शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा।

56,736 ग्राम पंचायतों का ऑडिट पूरा

बैठक में अवगत कराया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 56,736 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट सम्पन्न कराया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 14,612 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट सम्पन्न कराया जा चुका है। इनमें से 9,642 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में सम्पन्न कराया गया है। 

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में NSAP के अंतर्गत 10 जनपदों तथा दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 18 जनपदों में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया गतिशील है।

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