वित्त मंत्रालय ने ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क लगाने पर रोक लगा दी है। मात्रा के हिसाब से करीब 96% UPI लेनदेन इस दायरे में आते हैं।
Prime News Network
2026-09-15 17:23:34