मप्र में किफायती आवास नीति का ब्लूप्रिंट तैयार

भोपाल। मध्य प्रदेश में शहरी आवास की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ‘सस्ते घर’ का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में 10 लाख नए आवास बनाए जाएंगे। इस योजना में आम नागरिकों के साथ-साथ निजी बिल्डरों की भागीदारी को भी शामिल किया गया है।

बनेगे EVS, LIG, MIG मकान

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस नई किफायती आवास नीति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को कम कीमत पर पक्का मकान उपलब्ध कराना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बिल्डरों को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न हो, ताकि निजी क्षेत्र भी इस योजना में रुचि दिखाए।

सरकार देगी कई छूट

योजना के तहत सरकार जमीन, एफएसआई (FAR) में छूट, तेजी से मंजूरी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जिससे आवास निर्माण की लागत कम हो सके। वहीं, बिल्डरों को तय मुनाफे के साथ मकान बेचने की अनुमति दी जाएगी। इससे शहरी क्षेत्रों में आवास संकट को कम करने में मदद मिलेगी।

बिना घर के न रहें

अधिकारियों का कहना है कि यह नीति खासतौर पर युवाओं, नौकरीपेशा वर्ग और शहरी गरीबों के लिए लाभकारी साबित होगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में कोई भी पात्र परिवार बिना घर के न रहे।

अंतिम मसौदा पर चल रहा है काम

फिलहाल नीति के अंतिम मसौदे पर काम चल रहा है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। इसके लागू होते ही प्रदेश के प्रमुख शहरों और कस्बों में बड़े पैमाने पर किफायती आवास परियोजनाएं शुरू होने की उम्मीद है।

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