स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल न होने पर 19 कर्मचारियों पर कार्रवाई

उमरिया: मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में स्वतंत्रता दिवस के सरकारी कार्यक्रम में अनुपस्थित रहना पाली तहसील के 19 कर्मचारियों और पटवारियों को भारी पड़ गया। तहसील परिसर में 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। अनुविभागीय अधिकारी पाली मीनाक्षी बंजारे ने संबंधित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन अवैतनिक करने के आदेश जारी किए हैं।

सभी पटवारियों और कर्मचारियों को उपस्थित रहने के दिए गए थे निर्देश

जानकारी के अनुसार, हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के दिन तहसील पाली परिसर में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में तहसील कार्यालय में पदस्थ सभी पटवारियों और कर्मचारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कई कर्मचारी कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे। मामले की जानकारी सामने आने के बाद SDM कार्यालय ने तहसीलदार पाली से अनुपस्थित कर्मचारियों की जानकारी मांगी।

एक दिन का वेतन न देने के दिए गए निर्देश

तहसीलदार की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में 19 कर्मचारियों और पटवारियों के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने की जानकारी दी गई। इसके बाद संबंधित कर्मचारियों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर अनुपस्थिति के संबंध में जवाब मांगा गया। प्रशासन के मुताबिक कर्मचारियों और पटवारियों की ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद SDM मीनाक्षी बंजारे ने मामले में कार्रवाई करते हुए सभी संबंधित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन न देने के निर्देश दिए हैं। 

इन कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई

कार्रवाई की जद में सहायक वर्ग-3, कंप्यूटर ऑपरेटर, खंड लेखक, भृत्य और पटवारी शामिल हैं। जारी आदेश में शांति पनिका, आशीष सोनी, सत्यप्रकाश वर्मा, राघवेन्द्र सोनी, राजकुमार गुप्ता, सिमरन प्रजापति, सावित्री कुशवाहा, धेनू प्रजापति, कन्हैयालाल पनिका, महेश पटेल, गोरेलाल सिंह, गुडिया बैगा, शिवेन्द्र सिंह, सूर्य प्रकाश सिंह, लक्ष्मी तिवारी, रावेन्द्र प्रसाद द्विवेदी, कुलदीप द्विवेदी, सुजीत तिवारी और अभिषेक त्रिपाठी के नाम शामिल हैं।

सख्ती पर देखा जा रहा यह फैसला

प्रशासन की इस कार्रवाई से तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया है। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर की गई कार्रवाई को शासकीय अनुशासन के प्रति प्रशासन की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों के वेतन से एक दिन की राशि काटी जाएगी। 

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