मध्य प्रदेश में शिक्षा घर योजना मंजूर, स्कूल छोड़ने वालों को फिर स्कूल शुरू कराएगी सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य में शिक्षा का स्तर सुधारने और बीच में पढ़ाई छोड़ चुके (ड्रॉपआउट) बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान 'शिक्षा घर योजना' को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ​स्कूल शिक्षा विभाग इस योजना को इसी शैक्षणिक सत्र से धरातल पर लागू करने की तैयारी में जुट गया है।

शिक्षा घर योजना और इसका उद्देश्य

इस योजना का मुख्य फोकस उन बच्चों पर है जो किसी न किसी वजह से स्कूल छोड़ चुके हैं। बैठक में तय किया गया कि विशेष रूप से कक्षा 8वीं में फेल होने के बाद या अन्य कारणों से पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को चिह्नित कर उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ा जाएगा। बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि उनके हुनर को निखारने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों से भी जोड़ा जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का ड्रॉपआउट रेट (पढ़ाई छोड़ने की दर) कम हो और नामांकन (Enrolment) की संख्या में बढ़ोतरी की जा सके।

शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए निर्णय

​मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए कई अन्य बड़े फैसले भी लिए गए, इसमें नए दौर की तकनीक को देखते हुए स्कूलों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोर्स और व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने महान शासक सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 'सांदीपनि मॉडल' के तहत स्कूलों का विकास किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर एक 'विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' की नींव रखना है, जिससे प्रदेश के हर बच्चे को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकें।

यह भी पढ़ें : https://www.primenewsnetwork.in/state/delhi-govt-cracks-down-on-illegal-animal-slaughter/207144