मिर्जापुर में दिव्यांग बच्चों के लिए बनेगा बचपन डे केयर सेंटर, 2 करोड़ की पहली किश्त जारी

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)। दिव्यांग बच्चों के लिए मिर्जापुर में जल्द ही बचपन डे केयर सेंटर का निर्माण शुरू होगा। योगी सरकार ने केंद्र के भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी कर दी है। कुल 328.42 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस सेंटर में 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों की प्री-स्कूल रेडीनेस और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्माण कार्य तकनीकी स्वीकृति और जरूरी वैधानिक अनापत्तियां मिलने के बाद शुरू किया जाएगा।

दिव्यांग बच्चों के कल्याण और पुनर्वास पर जोर

बचपन डे केयर सेंटर के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के बेहतर कल्याण और पुनर्वास के लिए सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार का जोर दिव्यांगजनों को केवल सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर सुविधाएं देकर सामाजिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने पर भी है। इसके तहत प्रदेश में 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए प्री-स्कूल रेडीनेस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

18 मंडलीय जनपदों में संचालित हो रहे सेंटर

प्रदेश के 18 मंडलीय जनपदों में 3 से 7 वर्ष के श्रवणबाधित, मानसिक मंदित और दृष्टिबाधित बच्चों की प्री-स्कूल रेडीनेस के लिए बचपन डे केयर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के लिए शुरुआती स्तर पर आवश्यक सुविधाओं और पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

तकनीकी स्वीकृति के बाद शुरू होगा निर्माण

शासन ने स्पष्ट किया है कि सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। निर्माण में निर्धारित मानकों और विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं कार्यदायी संस्था की होगी। निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां और पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा।

328.42 लाख रुपये की लागत से बनेगा भवन

मिर्जापुर में बनने वाले बचपन डे केयर सेंटर के भवन की कुल लागत 328.42 लाख रुपये निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 2 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की गई है। स्वीकृत धनराशि का आहरण और व्यय आवश्यकता के अनुसार किश्तों में निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जाएगा।

शासन ने जारी किया आधिकारिक स्वीकृति पत्र

उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव राकेश कुमार यादव ने इस संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को आधिकारिक स्वीकृति पत्र जारी किया है। निर्माण से पहले निर्धारित तकनीकी और वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। इसके बाद ही भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।

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