संविधान संशोधन और महिला आरक्षण पर पंकज चौधरी ने विपक्ष के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया

लखनऊ: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी संभावनाओं पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि अगर BJP नेता राज्य की किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वे जीतेंगे। ANI को दिए एक इंटरव्यू में, जब उनसे अयोध्या पर अखिलेश यादव और CM योगी आदित्यनाथ के एक-दूसरे को चुनौती देने के बारे में पूछा गया, तो चौधरी ने कहा, "योगी आदित्यनाथ हमारे प्रिय नेताओं में से एक हैं। पिछले साढ़े नौ साल में उन्होंने जो काम किया है, उसके बाद अगर वह राज्य की किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो वे जीतकर वापस आएंगे। अखिलेश जी जहां से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।"

2027 यूपी चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज

उनकी यह टिप्पणी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों के बीच आई है, जिसमें BJP और समाजवादी पार्टी (SP) एक महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबले की तैयारी कर रही हैं। इस बीच कांग्रेस अपने इंडिया ब्लॉक सहयोगी, SP के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत करते हुए राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट पर BJP की हार के बारे में एक सवाल के जवाब में चौधरी ने माना कि चुनावी जीत और हार राजनीति का हिस्सा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने संविधान में बदलाव के बारे में एक कहानी बनाकर वोटरों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा, "हम भी जीत और हार के बारे में सोचते हैं, जिस तरह से उन्होंने 2024 में संविधान बदलने के बारे में कहानी बनाई और जनता को गुमराह किया। अगर आप देखें, तो देश में संविधान 106 बार बदला गया है। हमारी NDA सरकार ने इसे 7-8 बार बदला है।

संविधान संशोधन और महिला आरक्षण पर बोले चौधरी

इमरजेंसी का जिक्र करते हुए उन्होंने उस दौरान हुए संविधान संशोधन को सबसे बुरा बदलाव बताया और आरोप लगाया कि इसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए लाया गया था और अदालतों पर पाबंदियां लगाई गई थीं। 106वें संविधान संशोधन- नारी शक्ति वंदन अधिनियम - GST और आर्टिकल 370 को हटाने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, हमने गरीबों के लिए संविधान बदलने के भी फैसले लिए हैं। हमने सभी को फायदा देने की कोशिश की है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन उन्होंने संविधान बदलने की जो बात कही, उससे लोगों को गुमराह किया गया। और लोग यह समझ गए हैं। प्रस्तावित डिलिमिटेशन एक्सरसाइज या महिला रिजर्वेशन लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने की संभावना पर चौधरी ने कहा कि राज्य चुनाव फरवरी और मार्च के बीच होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव फरवरी से मार्च के बीच होंगे। बाकी डिलिमिटेशन अगर बिल यहां आता है, तो उसे मंजूरी मिल जाएगी।

राम मंदिर विवाद पर चौधरी ने दी प्रतिक्रिया

महिलाओं के रिज़र्वेशन और डिलिमिटेशन का मुद्दा पॉलिटिकल बहस का विषय रहा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 परसेंट कोटा लागू करना जनगणना और उसके बाद होने वाले डिलिमिटेशन से जुड़ा है। चौधरी ने अयोध्या में राम मंदिर में दान में कथित गड़बड़ियों से जुड़े विवाद पर भी बात की, मंदिर को आस्था का केंद्र बताया और घटना की निंदा की। "राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, और हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की निंदा करते हैं। जैसे ही यह हुआ, हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। जांच कमेटी मौजूद थी, और जो दोषी पाए गए उन्हें जेल भेज दिया गया। पूरा सिस्टम बदल दिया गया है, और हमारी सरकार ने एक नया CEO नियुक्त किया है। यह कुछ लोगों की वजह से हुआ। हमने इस पर बहुत मेहनत की। महिलाओं के लिए 50,000 रुपये की मदद सहित चुनावी वादों की रिपोर्टों पर, उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और कहा कि घोषणापत्र के फैसले एक कमेटी लेती है।

सपा 26 नवंबर को जारी करेगी घोषणापत्र

उन्होंने कहा, जो भी मैनिफेस्टो बनता है, उसके लिए एक पूरी कमेटी होती है। कमेटी फैसले लेती है, और यह भी सोचती है कि पैसा कहां से आएगा। अगर आप चुनाव नहीं जीतना चाहते, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। 2024 में हमने हर महीने 1 लाख दिए, लेकिन हमारे पास एक मैनिफेस्टो कमेटी होगी, जो बैठकर सब कुछ सोचेगी, और फिर फैसला करेगी। इस बीच 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, खबर है कि कांग्रेस SP के साथ अपनी बातचीत में 200 सीटें मांग रही है। SP ने यह भी घोषणा की है कि वह 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपना "जन-मन मैनिफेस्टो" 26 नवंबर को जारी करेगी, जो संविधान दिवस के साथ ही है। पार्टी ने इस डॉक्यूमेंट को "सत्ताईस का संकल्प" बताया है और कहा है कि यह पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके PDA सामाजिक गठबंधन की उम्मीदों को दिखाएगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में BJP और SP के बीच बड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। साथ ही कांग्रेस भी राज्य में अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाना चाहती है। 

(इनपुट: ANI)

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