सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें चार लिंक एक्सप्रेसवे, साइबर सुरक्षा केंद्र और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा शामिल हैं।
UP Cabinet Approves 22 Proposals, Including Four Link Expressways and Cybersecurity Centre |
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई इस बैठक में सड़क संपर्क मजबूत करने, साइबर सुरक्षा और कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अलावा शिक्षा, निवेश, परिवहन, आवास और बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में सड़क संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाना है।
IIT कानपुर के सहयोग से बनेगा साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र
उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने एक साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह केंद्र आईआईटी कानपुर के C3iHub के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। इस फैसले को राज्य में साइबर सुरक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मैनपुरी के सैनिक स्कूल को मुफ्त मिलेगी जमीन
कैबिनेट ने मैनपुरी में सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। इन फैसलों के तहत संबंधित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
झांसी और ललितपुर में गोदामों के लिए मुफ्त जमीन
बैठक में झांसी और ललितपुर में गोदामों के निर्माण के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और वैश्विक कंपनियों के निवेश से जुड़े अधिकार प्राप्त समिति के फैसलों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति-2024 के तहत उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी प्रदान की।
उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियम, 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियम, 2026 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा, प्रयागराज में उच्च न्यायालय के अधिकारियों के लिए 845 आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु वित्तीय मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य पशुधन मिशन के तहत एक प्रस्ताव भी पारित किया गया।
लखनऊ और हरदोई में विकसित होगा पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क
बैठक में लखनऊ और हरदोई में 1,000 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन पर विचार किया गया। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में प्रगति रोबोटिक्स पार्क की स्थापना पर भी चर्चा हुई। ये प्रस्ताव राज्य में औद्योगिक और तकनीकी विकास से जुड़े हैं।
प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल
कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज में एक ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल रहे। इसके साथ ही लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज तथा पेयजल से संबंधित सात परियोजनाओं पर खर्च के प्रस्तावों पर विचार किया गया। बैठक में बुनियादी सुविधाओं और सार्वजनिक ढांचे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। (Source: ANI)
यह भी पढ़े: कातिल नहीं... आशिक हूं, शाहरुख खान ने जारी किया फिल्म किंग का नया पोस्टर, 24 दिसंबर को होगी रिलीज