आगामी 7 अक्टूबर को होने वाली 57वीं GST काउंसिल की बैठक में गिरफ्तारी के प्रावधान हटाने और 90% रिफंड स्वतः जारी करने जैसे बड़े सुधारों पर विचार हो सकता है।
Prime News Network
2026-10-05 16:48:09
सितंबर 2026 में देश का सकल जीएसटी संग्रह 14.7% बढ़कर ₹2.04 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। घरेलू और आयातित राजस्व में मजबूत बढ़ोतरी से इसे बड़ा सहारा मिला है।
2026-10-01 13:00:13
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई नियमों में बदलाव पूरी तरह घरेलू प्राथमिकताओं पर आधारित हैं। आम जनता के लिए यूपीआई पूरी तरह मुफ्त रहेगा और शुल्क केवल बड़े व्यापारियों पर लागू होगा।
2026-09-16 18:58:29
वित्त मंत्रालय ने ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क लगाने पर रोक लगा दी है। मात्रा के हिसाब से करीब 96% UPI लेनदेन इस दायरे में आते हैं।
2026-09-15 17:23:34
वित्त मंत्रालय ने सरकारी बीमा कंपनियों को कवरेज बढ़ाने, कम सेवा वाले क्षेत्रों तक पहुंचने, दावा अनुपात घटाने और शिकायत निवारण मजबूत करने को कहा।
2026-09-03 10:06:47
वित्त मंत्रालय ने 2027-28 के बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालयों को 2026-27 के संशोधित और 2027-28 के बजट अनुमान UBIS पर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
2026-08-29 21:16:26
दिल्ली में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। DRI ने थाईलैंड से दिल्ली मंगाया गया 15 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया है।
2026-06-30 21:17:36
गोपीनाथ ने यह भी चेतावनी दी कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है और तेल आपूर्ति बाधित होती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है।
2026-06-04 12:27:48
नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को नेपाल-भारत सीमा पर ₹100 से ज्यादा के सामानों पर सीमा शुल्क (भंसार) वसूलने के बालेन शाह सरकार के विवादित फैसले पर रोक लगा दी है।
2026-05-16 17:52:38
केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में बड़ी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। अब हाई-स्पीड डीजल पर लेवी बढ़ाकर ₹55.5 प्रति लीटर और एटीएफ पर ₹42 प्रति लीटर कर दिया गया है।
2026-04-11 20:04:10
केन्द्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच गयी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने लगातार नौवीं बार बजट पेश करने की तैयारी में हैं।
2026-01-27 16:33:10
केन्द्र सरकार देश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विनिवेश और विलय के किसी प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं कर रही है। यह जानकारी केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में दी।
2025-12-07 16:19:19