वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई नियमों में बदलाव पूरी तरह घरेलू प्राथमिकताओं पर आधारित हैं। आम जनता के लिए यूपीआई पूरी तरह मुफ्त रहेगा और शुल्क केवल बड़े व्यापारियों पर लागू होगा।
Prime News Network
2026-09-16 18:58:29
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकी भुगतान कंपनियों के दबाव में आकर सरकार ने यूपीआई पर शुल्क लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
2026-09-15 13:59:25