वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई नियमों में बदलाव पूरी तरह घरेलू प्राथमिकताओं पर आधारित हैं। आम जनता के लिए यूपीआई पूरी तरह मुफ्त रहेगा और शुल्क केवल बड़े व्यापारियों पर लागू होगा।
Prime News Network
2026-09-16 18:58:29
यूपीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट को तेज और आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ऑनलाइन ठगी के मामले भी सामने आ रहे हैं। संसद में सरकार द्वारा बताए गए आंकड़े इस खतरे की गंभीरता को दिखाते हैं।
Himika Singla
2025-12-18 10:08:05