मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी सौगात, प्रदेश में पूरी तरह ऑनलाइन होगी पेंशन प्रक्रिया

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद सेवानिवृत कर्मचारी को पेंशन से जुड़े किसी भी काम के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

समय पर पेंशन मिले, न हो अनावश्यक परेशानी

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद समय पर पेंशन मिले और अनावश्यक देरी व परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिले। इसके लिए जिला और संभाग स्तर पर संचालित पेंशन कार्यालयों को बंद कर पूरी व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जा रहा है।

वित्त विभाग ने पेंशन प्रोसेसिंग सेल गठित किया

कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल का गठन कर दिया है, जो भोपाल स्थित राज्य मुख्यालय से संचालित होगा। अब पेंशन से संबंधित सभी आवेदन, सत्यापन, स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।

पेंशन स्वीकृति में देरी होगी खत्म

इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, फाइलें अटकने और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। साथ ही पेंशनर्स को घर बैठे सेवाएं मिलेंगी। पेंशन समय पर खाते में ट्रांसफर होगी। 

डिजिटल ट्रैकिंग की सुविधा

नई प्रणाली में पेंशनर्स अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। साथ ही किसी भी समस्या या शिकायत के समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

ई- गवर्नेस को बढ़ावा

राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के साथ-साथ पेंशनर्स के सम्मान और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आने वाले समय में इस प्रणाली को और अधिक सरल व तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जाएगा।

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